शिमला, सुरेंद्र राणा:प्रदेश में किराए के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल का जवाब देते वक्त यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जीएडी को बोला है कि खाली पड़े सरकार भवनों को अपनी अधीन लेकर, इन्हें डीसी को सौंपा जाएं, जिनके माध्यम से आगे किराए में चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े भवनों में शिफ्ट किया जाएगा।सीएम ने कहा कि जोगिंद्रनगर में किराए के भवनों में चल रहे सरकारी दफ्तरोंं को जोगिंद्रनगर मिनी सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा। विधायक कुलदीप राठौर के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया है कि अस्थायी पुलिस चौकी मत्याना को स्थायी करने बारे कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक छैला का संबंध है उक्त क्षेत्र में पुलिस चेक पोस्ट अस्थायी रूप से कार्यशील है ।जल्द जारी की जाएगी राशिविधायक मोहन लाल ब्राक्टा के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एसडीएम रोहडू और डोडरा क्वार के अधीन मृतकों के कुल 107 मामले निपटाए गए । 18 लंबित मामलों में शीघ्र राशि जारी कर दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र का नया फरमान आया है और 50 पेज की गाइडलाइन भेज दी है। विधायक चंद्रशेखर की ओर से प्रश्रकाल में रखे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक काम बढ़ेगा नहीं।