शिमला, सुरेंद्र राणा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने प्रधान संदीप सिंह और महासचिव नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुख्य सचिव एसएड से विशेष मुलाकात कर कर्मचारियों से जुड़ी लंबित व अहम मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपप्रधान संजय भारद्वाज, उपप्रधान संजय भंडारी, विशेष सचिव नारायण, संयुक्त सचिव जसविंदर, ऑडिटर शिवानी, कैशियर अंजना सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।एलडीआर परीक्षा चार साल से लंबितकार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सचिवालय का LDR (लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) एग्जाम पिछले चार वर्षों से आयोजित नहीं हुआ है। वर्ष 2022 में इसके लिए आवेदन पत्र भरे गए थे और परीक्षा 27 दिसंबर 2022 को निर्धारित थी, लेकिन 26 दिसंबर 2022 को हमीरपुर चयन बोर्ड भंग होने के कारण परीक्षा रद्द हो गई।संघ ने मांग की कि नवगठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से लंबित एलडीआर परीक्षा जल्द आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।20% एलडीआर कोटा सचिवालय कर्मचारियों को मिलेसंघ ने यह भी मांग उठाई कि सचिवालय के 20 प्रतिशत एलडीआर कोटे के पद सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ही भरे जाएं।
प्रतिनिधियों ने कहा कि क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक योग्यता अनिवार्य होने और कड़े नियमों के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नियमों में व्यावहारिक सुधार की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिलाया।संघ ने बताया कि सेवादार से दफ्तरी, जमादार, गेस्टनर ऑपरेटर और लाइब्रेरी अटेंडेंट पद पर पदोन्नति मिलने के बावजूद कर्मचारियों को वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ नहीं मिल रहा है। इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए इंक्रीमेंट बहाल करने की मांग रखी गई।प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि कर्मचारियों का नियमितीकरण वर्ष में दो बार किया जाए, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके और कर्मचारियों को राहत मिल सके।मुख्यमंत्री की संवेदनशील कार्यशैली की सराहनामुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यकारिणी ने उनके व्यवहार और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए उन्हें ‘जन-हितैषी मुख्यमंत्री’ की संज्ञा दी।मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भेंट के बाद कार्यकारिणी ने सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में जाकर उन्हें चुनने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि एलडीआर कोटे सहित सभी लंबित मांगों को चरणबद्ध तरीके से मजबूती से उठाया जाएगा। संघ ने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी दोहराया।