पंजाब दस्तक
ब्यूरो चीफ: सुरेंद्र राणा (शिमला)
शिमला:राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बाद ₹1.10 लाख करोड़ से अधिक के भारी-भरकम कर्ज और गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना के तहत विशेष वित्तीय सहायता के रूप में राज्य को पहली किस्त के तौर पर ₹2,395 करोड़ (60%) की राशि अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी कर दी गई है।
आर्थिक विशेषज्ञों और प्रशासनिक हलकों में इस फंड को राज्य की लड़खड़ाती वित्तीय व्यवस्था और विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सहारा माना जा रहा है।
आर्थिक चुनौतियों के बीच संजीवनी बना फंड
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से लगातार अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना कर रही है:
RDG में भारी कटौती और बंदी: 15वें वित्त आयोग के शुरुआती दौर में प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में सालाना करीब ₹11,000 करोड़ मिलते थे, जो अंतिम वर्ष में घटते-घटते मात्र ₹3,300 करोड़ रह गए। 16वें वित्त आयोग में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से राज्य के खजाने पर अचानक गहरा आर्थिक संकट मंडराने लगा था।
कर्ज का बढ़ता बोझ: राज्य पर इस समय लगभग ₹1,10,000 करोड़ का कर्ज दर्ज है। दैनिक वित्तीय देनदारियों, पेंशन-वेतन और विकास योजनाओं के बजट को संतुलित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था।
अनटाइड ग्रांट की स्वायत्तता: ₹2,395 करोड़ की यह पहली किस्त अनटाइड ग्रांट के रूप में मिलने से प्रदेश सरकार बिना किसी शर्त के इस राशि का उपयोग राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, रुकी हुई विकास परियोजनाओं और अनिवार्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में पूरी स्वतंत्रता से कर सकेगी।
विधानसभा में उठा था मुद्दा, अब मिली राहत
RDG बंद होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे दोबारा बहाल करने के लिए विधानसभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा भी था। इस निरंतर मांग और दबाव के बीच ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंजूर ₹3,920 करोड़ का यह विशेष पैकेज प्रदेश के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरा है।
नवंबर में आएगी ₹1,525 करोड़ की दूसरी किस्त
वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के क्रम में योजना की शेष 40% राशि (लगभग ₹1,525 करोड़) आगामी नवंबर माह में दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में मिलेगी। पूर्ण अनुदान (Grant) के रूप में प्राप्त होने वाली इस राशि से न केवल प्रदेश की आर्थिक तरलता बनी रहेगी, बल्कि आगामी वित्तीय तिमाहियों में राज्य के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने में सीधी मदद मिलेगी।
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