ब्यूरो चीफ, सुरेंद्र राणा, पंजाब दस्तक
नई दिल्ली:सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार को जनहित में किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) करने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने और ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बाहर करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है, जिनकी कार्यक्षमता, ईमानदारी अथवा विभाग के लिए उपयोगिता संतोषजनक नहीं रह गई है।
यह सजा या कलंक नहीं, लेकिन मनमानी भी नहीं चलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अपने आप में कोई सजा नहीं है और न ही इसे कर्मचारी के खिलाफ कोई कलंकित करने वाली कार्रवाई माना जा सकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सरकार इस अधिकार का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसके लिए संबंधित सेवा नियमों का पालन व सक्षम प्राधिकारी की उचित संतुष्टि आवश्यक है।
चतुरा सिंह ध्रुव मामले में पीठ ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
यह महत्वपूर्ण फैसला 6 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (Sree Chandrashekhar) की पीठ ने ‘चतुरा सिंह ध्रुव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य’ मामले में सुनाया। पीठ ने दोनों कर्मचारियों की अपीलों को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा।
बिना सुनवाई और विभागीय जांच के भी संभव है अनिवार्य सेवानिवृत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि:
अनुच्छेद 311(2) की सुरक्षा लागू नहीं: अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में कर्मचारी को पहले सुनवाई का अवसर देना या उसके विरुद्ध विभागीय जांच करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि यह कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की नहीं होती, इसलिए ऐसे आदेशों पर संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत मिलने वाली बर्खास्तगी संबंधी सुरक्षा लागू नहीं होगी।
गोपनीय रिपोर्ट (ACR) बन सकती है आधार: कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियां (Adverse Remarks) भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का ठोस आधार बन सकती हैं।
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