काजल | वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब दस्तक
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में सालों से चल रहे ‘एडजस्टमेंट के जुगाड़’ पर अब राज्य सरकार ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश में अब तक यह व्यवस्था आम थी कि यदि किसी विभाग में कोई ऊंचा पद खाली पड़ा है, तो किसी निचले या दूसरे कैडर के कर्मचारी को उस पद पर बैठा दिया जाता था और कई मामलों में तो उसी ऊंचे पद के हिसाब से उसका वेतन भी निकाल लिया जाता था। लेकिन अब सुक्खू सरकार ने इस मनमानी पर सीधी रोक लगा दी है।
इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं को सख्त लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव के आदेश की तीन बड़ी बातें
सरकार की ओर से जारी किए गए इन आदेशों में नियम पूरी तरह स्पष्ट कर दिए गए हैं:
नहीं होगा कोई एडजस्टमेंट: केवल पद खाली होने के आधार पर अब किसी भी कर्मचारी को हायर पोस्ट (ऊंचे पद) या किसी दूसरे कैडर के पद पर समायोजित नहीं किया जाएगा।
वेतन निकालने पर रोक: ऐसे समायोजित किए गए पदों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वेतन नहीं निकाला जाएगा।
भर्ती नियमों का पालन अनिवार्य: खाली पड़े पदों को अब केवल भर्ती एवं पदोन्नति (R&P) नियमों की तय प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा।
एक महीने की डेडलाइन, चार बिंदुओं पर होगी समीक्षा
सरकार के इस फैसले में सबसे अहम इसकी समय-सीमा है। सभी विभागों को आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों की समीक्षा पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान चार मुख्य बिंदुओं की जांच की जाएगी:
1. संबंधित पद और कैडर की स्वीकृत संख्या कितनी है?
2. क्या वह पद वास्तव में उपलब्ध था या नहीं?
3. तैनाती के समय भर्ती की तय प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं?
4. संबंधित कर्मचारी का मूल कैडर क्या है?
यदि किसी भी कर्मचारी की तैनाती नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो उस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर कर्मचारी को उसके मूल पद, मूल कार्यालय और मूल कैडर में वापस भेजा जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, वेतन पर भी स्थिति साफ
सरकार ने इस सख्ती के बीच मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक बड़ी राहत भी दी है। आदेश के मुताबिक, जो कर्मचारी इस निर्देश के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले हैं, उन्हें इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी और उन्हें उनके मूल कैडर में वापस नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश से किसी भी कर्मचारी का वेतन बंद नहीं हो रहा है। हर कर्मचारी को उसके नियमित और वैध पद का वेतन पहले की तरह मिलता रहेगा।
बड़ा सवाल: स्टाफ की कमी से जूझ रहे दफ्तरों का काम कैसे चलेगा?
सरकार के इस फैसले से जहां नियमों की अनदेखी कर मलाईदार या ऊंचे पदों पर जमे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। जब बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने मूल पदों पर लौटेंगे, तो पहले से ही स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे सरकारी दफ्तरों का कामकाज कैसे सुचारू रूप से चलेगा? साथ ही, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सालों से चल रहे इस ‘जुगाड़’ के कारण आखिर अब तक सरकारी खजाने और योग्य कर्मचारियों के हक का कितना नुकसान हो रहा था।
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