ब्यूरो चीफ, सुरेंद्र राणा, पंजाब दस्तक
शिमला/धर्मशाला:
हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर उतर आया है। अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों का समय पर भुगतान न होने से नाराज पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज राज्य के सभी 12 जिलों के मुख्यालयों पर जोरदार सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिमला व धर्मशाला स्थित डीसी कार्यालयों के बाहर पेंशनरों ने भारी संख्या में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया और जोरदार नारेबाजी की।
सुरेश ठाकुर बोले— मुख्यमंत्री के पास पेंशनरों से बात करने का समय नहीं
धर्मशाला में प्रदर्शन के दौरान पंजाब दस्तक से विशेष बातचीत करते हुए पेंशनर्स के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा:
”माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आपकी सरकार के चार साल पूरे होने को हैं, लेकिन पेंशनरों की मांगें जस की तस पड़ी हैं। आप लोग पेंशनरों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, जिसे इस बुढ़ापे की उम्र में कोई भी पेंशनर सहन नहीं करेगा। हमारा कमाया हुआ धन पिछले 10 से 10.5 वर्षों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद सरकार बार-बार अपीलें कर रही है और देनदारियों को चुकाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।”
प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आगे कहा कि हमने अपनी 17 सूत्रीय मांगों का संयुक्त मांग पत्र प्रदेश सरकार को सौंपा है और मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल को बातचीत के लिए बुलाने का आग्रह किया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास पेंशनरों की समस्याओं को सुनने और बातचीत करने के लिए समय ही नहीं है।
मधु देष्टा बनाम हिमाचल सरकार मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत
बातचीत के दौरान सुरेश ठाकुर ने ‘मधु देष्टा बनाम हिमाचल सरकार’ मामले में आए उच्च न्यायालय के फैसले का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान दो किस्तों में 6% ब्याज सहित किया जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि जब तक सरकार इन तमाम मांगों और अदालती आदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं करती, तब तक पेंशनरों का यह आंदोलन और संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
18 नवंबर तक का अल्टीमेटम, 19 को विधानसभा घेराव की चेतावनी
पेंशनर नेताओं ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने जल्द सुध नहीं ली तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा:
”हम प्रदेश सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि 18 नवंबर से पहले-पहल हमारे शिष्टमंडल को बातचीत के लिए बुलाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो 19 नवंबर को धर्मशाला में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इस विधानसभा के घेराव में पूरे प्रदेश से लगभग 10,000 से 20,000 तक की संख्या में हजारों पेंशनर्स सड़क पर उतरेंगे।”
प्रदर्शन में इन दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी
आज धर्मशाला में आयोजित इस रोष प्रदर्शन में जिला कांगड़ा के संयोजक रविंद्र राणा, हितकारी सभा ज्वालामुखी के अध्यक्ष श्री वर्मा, विनोद सूद, मनोज वालिया, कैलाश वालिया सहित एचआरटीसी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 18 पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया।
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