शिमला, सुरेन्द्र राणा: राज्य सरकार ने निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के मानदेय में 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें 80 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 25 हजार रुपये का आवास किराया और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पहले 30 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता था। साथ ही दैनिक भत्ते के रूप में राज्य के भीतर 250 और राज्य से बाहर 400 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने मानदंडों में बदलाव करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि मानदेय समेत भत्ते बढ़ाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसमें पहले एकरूपता नहीं थी।
कई अध्यक्षों-उपाध्यक्षों ने मानदेय कम होने का मुद्दा उठाया था। अब नए संशोधित प्रावधानों के तहत उन्हें 80 हजार रुपये मानदेय, 25 हजार रुपये एचआरए, 3500 रुपये सत्कार भत्ता, 2500 रुपये वाहन भत्ता और 900 रुपये टेलीफोन भत्ता मासिक मिलेगा। लैंडलाइन फोन के खर्च की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर की जाएगी।