विशेष रिपोर्ट: उमांश
प्रशासनिक एवं नीतिगत बड़ी कार्रवाई
धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सील: सचिवालय के कड़े निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत पिछले दो वर्षों में हुए लिक्विड वेस्ट管理 और अंडरग्राउंड डस्टबिन प्रोजेक्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया है। तकनीकी खामियों और बजट आबंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर विजिलेंस की एक विशेष तकनीकी टीम धर्मशाला में जमीनी जांच शुरू कर रही है।
गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर मुआवजा प्रक्रिया तेज: कांगड़ा जिला प्रशासन ने गगल एयरपोर्ट के पहले चरण के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए शाहपुर और गगल के समीप तीन नई साइट्स फाइनल कर दी हैं। उपायुक्त कार्यालय द्वारा मुआवजा राशि के वितरण के दावों की स्क्रूटनी के लिए आगामी सोमवार से विशेष काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
मैक्लोडगंज और भाग्सू में अवैध व्यावसायिक परिसरों पर कसता शिकंजा: पर्यटन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने नियमों की अनदेखी कर चल रहे 24 होमस्टे और होटलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। बिना वैध पंजीकरण और टैक्स चोरी कर चलाए जा रहे इन व्यावसायिक परिसरों पर प्रशासन आने वाले दिनों में बिजली-पानी के कनेक्शन काटने जैसी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।
सड़क सुरक्षा में कोताही पर एनएचएआई को नोटिस: कांगड़ा-धर्मशाला और मतौर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट्स को समय पर दुरुस्त न करने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है। लंज और 53-मील के पास बार-बार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन ने यह कड़ा रुख अपनाया है।
पॉलिटिकल हलचल और सियासी समीकरण
सत्तारूढ़ दल में सांगठनिक विस्तार को लेकर बंद कमरे में मंथन: धर्मशाला और कांगड़ा ब्लॉक के भीतर हाल ही में बोर्ड और निगमों में हुए राजनीतिक नामांकनों के बाद उभरी असंतुष्ट कड़ियों को जोड़ने के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भीतरी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश आलाकमान के दूत ने धर्मशाला के एक निजी परिसर में स्थानीय पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक कर संगठन विस्तार का रोडमैप साझा किया।
विपक्ष का ‘मिशन धर्मशाला’ और वार्ड घेराव की रणनीति: विपक्ष ने धर्मशाला नगर निगम के भीतर विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को मुद्दा बनाते हुए अगले महीने से व्यापक ‘वार्ड-टू-वार्ड’ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा मंडल की ताजा बैठक में यह रणनीति बनाई गई है कि लटके हुए विकास कार्यों को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सीधे मोर्चे खोले जाएंगे।
शाहपुर और रैत ब्लॉक में स्थानीय स्तर पर नए गठजोड़: आगामी स्थानीय निकायों और पंचायती राज के उप-चुनावों की आहट को देखते हुए दोनों प्रमुख दलों के स्थानीय नेताओं ने शाहपुर क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ग्रामीण कोर वोटर बैंक को अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए छोटी नुक्कड़ सभाओं और व्यक्तिगत जनसंपर्क का दौर काफी तेज हो गया है।
क्षेत्रीय एवं ब्लॉक स्तर की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट
पालमपुर और भवारना में कृषि इनपुट आपूर्ति पर तनाव: पालमपुर और आसपास के ग्रामीण ब्लॉकों में सहकारी सभाओं के माध्यम से मिलने वाले जैविक खादों की मांग अचानक बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में किल्लत की शिकायतें आई हैं। स्थानीय किसान संगठनों ने कृषि विभाग से मांग की है कि आगामी फसलों की बुवाई से पहले गोदामों में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को परेशानी न हो।
नूरपुर और इंदौरा में एंटी-ड्रग टास्क फोर्स का सघन चेकिंग अभियान: पंजाब सीमा से सटे इंदौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस विभाग ने एक विशेष चौकसी अभियान चलाया है। ड्रोन सर्विलांस और खोजी कुत्तों की मदद से संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें पुलिस को कुछ अंतरराज्यीय नेटवर्क के सुराग हाथ लगे हैं।
बैजनाथ और पपरोला में पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा: ऐतिहासिक शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रस्तावित बड़े बजट के टेंडरों को तकनीकी औपचारिकताओं के चलते दोबारा री-शेड्यूल किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग इन प्रोजेक्ट्स को बिना किसी देरी के धरातल पर उतारने के लिए नए सिरे से कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा है।
खनियारा और दाड़ी में अवैध डंपिंग को लेकर सख्त निर्देश: धर्मशाला के वार्ड नंबर 2 (खनियारा) और दाड़ी क्षेत्र में मलबे व कचरे की अवैध डंपिंग से प्राकृतिक खड्डों के ब्लॉक होने की शिकायतों पर नगर निगम सख्त हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि नदी-नालों के समीप मलबा फेंकने वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
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