नई दिल्ली
’पंजाब दस्तक’ के लिए सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ की विशेष रिपोर्ट।
देश की राजधानी नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संवाद, सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान को अनिवार्य बताया है। इस बैठक में विकास की नई राहों पर मंथन हुआ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की मजबूती को रेखांकित किया।
राजग की बढ़ती ताकत: 80% भूभाग और 76% आबादी का प्रतिनिधित्व
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) आज देश के 80% भूभाग और 76% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मोदी का कार्यकाल सुशासन और विकास की राजनीति को समर्पित है। गृह मंत्री ने सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद दिलाते हुए कहा, “पिछले 12 वर्षों में नक्सलवाद, आतंकवाद और अनुच्छेद 370 जैसे दशकों पुराने जटिल मुद्दों का समाधान निकाला गया है।”
एआई चुनौती नहीं, अवसर है: प्रधानमंत्री
तकनीकी क्रांति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नई आधुनिक प्रौद्योगिकियों को भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई को किसी खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने उभरती सामाजिक चुनौतियों जैसे कि नशे की लत और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
बैठक में दिग्गजों की उपस्थिति और राज्यों के विचार
नीति आयोग की इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे।
बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी विकास प्राथमिकताओं और विचारों को प्रमुखता से रखा:
हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने राज्य के विशेष भौगोलिक हालातों और विकास योजनाओं पर चर्चा की।
कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य की प्रगति और केंद्र के साथ सहयोग के बिंदुओं को रखा।
हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की औद्योगिक और कृषि नीतियों पर अपने विचार साझा किए।
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरी विकास और शिक्षा योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन पहली बार शामिल हुए। इनके अलावा, राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी इस मंथन का हिस्सा बने।
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