सुरेंद्र राणा | ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
शिमला / चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन निगम के प्रतिष्ठित होटल ‘पीटरहॉफ’ (Peterhoff) को लेकर चल रहे तमाम सियासी घमासान और अटकलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक जवाब देते हुए पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। विपक्ष पर सीधा पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया कि ऐतिहासिक पीटरहॉफ हरगिज नहीं बिकेगा—”हम बीजेपी की तरह सरकारी संपत्तियां नहीं बेचेंगे, बल्कि यहां 100 कमरों का एक नया और आधुनिक होटल बनाएंगे।”
विपक्ष के आरोपों और कर्मचारियों की चिंताओं के बीच बड़ा ऐलान
पिछले कुछ दिनों से पीटरहॉफ को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की खबरों से प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी:
बीजेपी का हमला: भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने 25 नवंबर के बाद पीटरहॉफ की बुकिंग बंद करने की कथित योजना को लेकर सरकार को घेरा था और अगस्त 2026 में विधानसभा के भीतर दिए गए सरकार के आश्वासन की याद दिलाई थी।
कर्मचारियों की गुहार: दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कर्मचारी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और अपने स्तर पर विरोध जताते हुए सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि इस ऐतिहासिक संपत्ति को निजी हाथों में न दिया जाए।
120 करोड़ के घाटे और 100 कमरों के विस्तार का नया समीकरण
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए HPTDC के कुल 55 होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में से 35 इस समय घाटे में चल रहे हैं, जिससे निगम का संचित घाटा 120 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।
निगम अध्यक्ष आर.एस. बाली भी पहले संपत्तियों को आउटसोर्स करने से पहले उनकी मरम्मत और आधुनिकीकरण की वकालत कर चुके हैं।
कर्मचारियों और विशेषज्ञों का मानना था कि शिमला के बिल्कुल बीचों-बीच (‘हार्ट ऑफ द सिटी’) स्थित पीटरहॉफ और इसके बाहर फैला विशाल हरा-भरा चौगान (पार्क) इतनी शानदार लोकेशन रखते हैं कि आधुनिक सुविधाएं मिलने पर यह शिमला के ‘होटल हॉलिडे होम’ की तरह करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा सकता है।
अब मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा 100 कमरों के नए होटल निर्माण के ऐलान से साफ हो गया है कि सरकार इस बेशकीमती संपत्ति को बेचने के बजाय इसके विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
अंग्रेजों के दौर से लेकर गांधी हत्याकांड के ट्रायल तक का गवाह
सन् 1863 में बना पीटरहॉफ देश और प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का जीवंत दस्तावेज है:
ब्रिटिश शासन: अंग्रेजों के दौर में यहां भारत के 7 वायसराय और गवर्नर जनरल रहे।
न्यायिक इतिहास: आजादी के बाद यहां पंजाब हाईकोर्ट चला और वर्ष 1948-49 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के मामले का ऐतिहासिक मुकदमा (ट्रायल) भी इसी परिसर में हुआ।
राजभवन से हेरिटेज होटल तक: हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बनने के बाद यह भवन राजभवन रहा और 1981 की भीषण आग के बाद 1991 में इसका पुनर्निर्माण हुआ।
मुख्यमंत्री सुक्खू की इस बड़ी घोषणा के बाद अब इस ऐतिहासिक विरासत को नए सिरे से संवारने और पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है।
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