शिमला, सुरेंद्र राणा:हिमाचल प्रदेश में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर अब ठोस निर्णय की उम्मीद जगी है। यह पहल उस समय शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया।
संघ ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी मात्र 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। संघ के मुताबिक कई कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, जबकि कई दुर्घटनाओं में दिव्यांग हो चुके हैं। इसके बावजूद उनके भविष्य की कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है और न ही उनके परिवारों के लिए कोई ठोस सहारा उपलब्ध है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव ने इस मुद्दे को सचिव (कार्मिक) को भेज दिया है।