शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। सीएम ने 2026-2027 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जो कि बीते वित्त वर्ष की तुलना में 3586 करोड़ रुपए कम है। पिछले वर्ष 58514 रुपए का बजट था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लैपटॉप से 4 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा।मुख्यमंत्री सुबह ग्यारह बजे के करीब सदन में पहुंचे, जैसे ही उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष को लेकर उन्होंने अपराध शब्द का उपयोग किया। जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, यहां तक कि विपक्ष वैल में जाकर नारेबाजी करने लगा। आधे घंटे बाद विधानसभा अध्यक्ष के अपराध शब्द को कार्यवाही से हटाने के बाद मामला शांत हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण शुरू किया। लंबे भाषण को देखते हुए पहली बार बजट के बीच लंच ब्रेक करनी पड़ी।अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा RDG बंद करने से राज्य को हर साल औसत 8105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस वजह से बजट का आकार घटा है। सीएम ने कहा कि RDG बंद होने और तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अति गरीब एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। इन परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी। पक्कों मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी। इन परिवारों की महिलाओं को 1500-1500 रुपये की राशि मिलेगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी।साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना शुरू होगी। एंटी चिट्टा आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एसएमएसई क्षेत्र के लिए हिम स्टार्टअप स्कीम शुरू होगी। 10 हजार हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा।सीएम सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि चिट्टे से निपटने के लिए सरकार 1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। एसपीओ को अन्य क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा। कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 50 महिला सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। एक हजार अन्य पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे।सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। सीएम ने घोषणा की कि महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी।शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। हिमाचल में सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलाए जाएंगे। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी।सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। सीएम ने घोषणा की कि महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी।हिमाचल में सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलाए जाएंगे। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी।सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चाैकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।मुख्यमंत्री ने 100 फीसदी दिव्यांगजनो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 से 3000 रूपये प्रति माह करने की भी घोषणा की।सीएम ने कहा कि सरकार कल्पा, घुमारवीं और कटासनी खेल मैदान का निर्माण इसी साल करेगी। 297 ई-बसों को खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 हजार टाइप-2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। निजी क्षेत्रों को दिए रूटों के लिए बसों की खरीद के लिए 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।सीएम सुक्खू ने ने घोषणा की कि बद्दी में हिम चंडीगढ़ व सिरमाैर में हिम पंचकूला टाउनशिप बसाएंगे। धौलाधार के आंचल में कांगड़ा वैली टाउनशिप बसाएंगे। इन परियोजनाओं में हजारों करोड़ का निवेश होगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खेलो हिमाचल चिट्टामुक्त अभियान को शुरू किया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ रुपये से त्रिस्तरीय खेल स्पर्धाएं शुरू होंगी। शिमला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित होगा। पीपीपी आधार पर पर्यटन पंजीकरण सिस्टम लागू होगा। माउंटेन बाइकिंग रूट चयनित होंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बसाई जाएगी।अगले महीने से दिल्ली- शिमला-शिमला-धर्मशाला फ्लाइट शुरू होगी।सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। 50 ईको टूरिज्म साइट विकसित होंगी। 50 विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन किया जाएगा।प्रदेश में100 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में 2030 तक हरित क्षेत्र को 29.5 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाएगा।वर्ष 2026-27 में चार हजार हेक्टेयर भूमि में पाैधरोपण किया जाएगा। हमीरपुर में 25 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगाकृषि क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम सुक्खू ने गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की, जबकि भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 61 से 71 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी। भेड़पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी।राज्य में 300 अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। सेब पर आयात ट्रैरिफ, ट्रेड डील हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। यह किसानों-बागवानों के साथ अन्याय है। सरकार आरडीजी रोके जाने के और तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सभी गारंटियों को पूरा करेंगे।शिमला शहर के लिए सतलुज से पानी की सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जिस पर 600 करोड़ खर्च किया जा रहा है। शिमला शहर को 24*7 घंटे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाओं पर कार्य किया जा रहा है। टांडा और शिमला में जल्द पैट स्कैन मशीन शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक उपकरण लगाएं जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर मेडिकल कॉलेजों पर 1617 करोड़ खर्च होगा। कैंसर से बचाव के लिए लड़कियों को एचपीवी (HPV) वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर निशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में लगे डॉक्टरों, नर्सों से लेकर अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया।ऊर्जा से अढ़ाई हज़ार करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 450 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जल विद्युत के अलावा सरकार सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा देगी।हिमाचल के सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिरों को 65 करोड़ देने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। आवकारी कराधान विभाग में GST के प्रति करदाताओं को जागरूक किया जाएगा। हिमाचल में CNG नीति लागू की जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों में गुणवत्ता वाले उत्पाद भी बेचे जाएंगे। बिलासपुर के आर्डनरी कैप्टन संजय कुमार की परमवीर चक्र मिला है। बिलासपुर के सैनिक कार्यालय में सरकार उनकी सेवाएं लेगी, जो युवाओं को देशभक्ति का प्रशिक्षण देंगे। युद्ध जागीर राशि 7 से 10 हज़ार बढ़ाई गई विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 25 लाख किया गया। निधि एक लाख बढ़ाई गई कर्मचारियों के सभी भुगतान समय पर किए जाएंगे। वर्ष 2016 पेंशनरों को वित्त 2026-27 में भुगतान किया जाएगा। चतुर्थ कर्मियों का बकाया भुगतान किया जाएगा। अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मियों सितंबर में नियमित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने हिमाचल के दिहाड़ीदारों के दिहाड़ी 25 रूपये बढ़ाई गई है।आउटसोर्स कर्मियों, पैरा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकताओं, सहायिकाओं सिलाई अध्यापिकाओं , आशा वर्कर का मानदेय 1000 -l रुपए बढ़ाया गया। जबकि मिड डे मील वर्कर, जल रक्षक, पैरा वर्कर, एसएमसी, IT टीचर, राजस्व चौकदारों और जल रक्षकों का मानदेय 500 रुपए तक बढ़ाया गया है।मुख्यमंत्री का 50 फ़ीसदी वेतन छः माह के लिए स्थगित किया गया है। उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के वेतन सहित मंत्रियों का वेतन 30 फ़ीसदी, जबकि विधायकों का 20 फीसदी वेतन अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वेतन 20 फीसदी स्थगित होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों का का वेतन 30 वेतन, जबकि डीजीपी और विभाग प्रमुखों (HOD)का वेतन 30 फ़ीसदी स्थगित किया गया है। ग्रुप ए और बी कर्मियों का वेतन भी छः माह के लिए 3% स्थगित किया गया है।बजट में राजस्व घाटा 6 हज़ार 577 करोड़, जबकि राजकोषीय घाटा 9 हजार 658 करोड़ रहने का अनुमान है।
