शिमला, सुरेंद्र राणा; हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान को लेकर अब केंद्र स्तर पर अहम बैठक होने जा रही है। 19 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय हिमाचल सरकार द्वारा भेजे गए क्लेम की समीक्षा करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 की बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये का पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट क्लेम केंद्र सरकार को भेजा है। इसी क्लेम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मार्च को नई दिल्ली में बैठक बुलाई है।बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी केंद्र सरकार के सामने राज्य में हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा पेश करेंगे। हालांकि इस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से संबंधित अधिकारियों को बैठक में भेजा जाएगा।बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की संयुक्त टीम पहले ही राज्य के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले चुकी है। अब गृह मंत्रालय क्लेम की विस्तृत स्क्रूटनी करेगा और उसी के आधार पर आर्थिक सहायता पर फैसला लिया जाएगा।हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि 2023 के पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट के अनुभवों के मुकाबले इस बार राज्य को अधिक आर्थिक मदद मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2025 के क्लेम को पहले से ज्यादा विस्तृत और प्रभावी तरीके से तैयार किया गया है।
