शिमला, सुरेंद्र राणा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता को आदेश दिए हैं कि वह वर्ष 2017 से अब तक दिए गए ऐसे सभी सेवा विस्तार मामलों का पूरा ब्योरा हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश करें। यह मामला 19 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट की ओर से जनहित में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के उल्लंघन से जुड़ा है। उस समय अदालत ने आदेश दिया था कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद तब तक सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स के अध्याय-22 और फंडामेंटल रूल्स 56 (डी) के विशेष प्रावधानों के तहत न आता हो। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कई सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमों के विरुद्ध जाकर सेवा विस्तार दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कई ऐसे अदालती आदेश पेश किए, जो कोर्ट के पुराने निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 19 दिसंबर 2017 से लेकर अब तक दिए गए सभी सेवा विस्तारों की सूची कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 7 अप्रैल को होगी।
