हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत चुनाव, मेडिकल कॉलेजों में तकनीशियन के 120 पदों को भरने की मंजूरी पढ़े कैबिनेट के फैसले

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनावों को हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 30 अप्रैल से पहले करवाने पर सहमति बनी है। सरकार हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को चुनाव संबंधी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में खाली चल रहे तकनीकी स्टाफ के 120 पदों को भरने की मंजूरी दी है।कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर का विभाग खोलने का फैसला लिया गया है जिसमें 250 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों में एक महीना एडवांस में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 पद स्वीकृत किए हैं।

इसके अलावा राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी की वजह से रेवेन्यू ऑफिसर को पुनर्नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्टाफ नर्स की भर्ती में आयु सीमा को 21 से 32 साल की जगह बढ़ाकर 18 से 45 साल कर दिया है जबकि SC व ST को पांच साल की अतिरिक्त छुट मिलेगी। कैबिनेट ने प्रदेश में हवाई कनेक्टविटी को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है जिसके शिमला दिल्ली धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं बहाल करने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का न्यू आइस स्केटिंग रिंक बनाने को मंजूरी भी दी गई है। मंत्रीमंडल ने फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को भी मंजूरी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जिसके लिए फूड सेफ्टी लैब कंडाघाट में खोलने का फैसला लिया गया है और जिसमें 26 अलग अलग फूड को स्वीकृति दी गई है।

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