शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश को मानसून से मिले जख्मों पर विधानसभा का मानसून सत्र तपेगा, जहां एक तरफ विधायक अपने-अपने एरिया में हुए नुकसान की बात रखेंगे वहीं हिमाचल सरकार बताएगी कि केंद्र सरकार ने अब तक विशेष रूप से हिमाचल की कोई मदद नहीं की है। दिल्ली के चक्कर काटने और सभी नेताओं को हिमाचल की हालत बताने के बाद भी केंद्र सरकार विशेष मदद देने को तैयार नहीं है। विधानसभा की मार्फत एक बार फिर केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक मदद की गुहार लगाने को प्रस्ताव पारित करने का प्रयास होगा। सरकार की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव सदन में लाने की तैयारी है जिसमें विपक्षी दल भाजपा का क्या रुख रहेगा यह देखन होगा।मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सरकार विशेष आर्थिक मदद नहीं मिलने को हथियार बनाएगी। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों में कितनी मदद प्रभावित लोगों की कर रही है और आगे प्रदेश सरकार के क्या प्रयास रहेंगे इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सदन में देंगे मगर मसला वही है कि अब तक केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक मदद नहीं दी है। केंद्र सरकार ने दो विशेष टीमें यहां पर भेजी थीं जिनकी रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। मगर इसके बाद भी अब तक वहां से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं को हिमाचल में आई आपदा के बारे में जानकारी दी है और मदद मांगी है वहीं भाजपा के नेता प्रधानमंत्री तक से मिल चुके हैं। यहां विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पीएम से मुलाकात कर हिमाचल में हुई आपदा के बारे में बताया है। अभी तक कोई विशेष मदद नहीं मिली है।
सरकार दो विश्वविद्यालयों में चांसलर की शक्तियों को खत्म करने को लेकर संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिस मामले को लेकर यहां पर टकराव चल रहा है। कैसे इनमें चांसलर की शक्तियों को खत्म करके कुलपति नियुक्ति का अधिकार सरकार अपने पास रखेगी यह देखना होगा। इसे लेकर कांग्रेस के विधायकों को किस तरह से मामला उठाना है इस पर विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा नशे के खिलाफ भी सरकार एक अहम विधेयक लाने जा रही है, वहीं नकल रोकने व करवाने वालों के खिलाफ भी एक महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया जाना है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी मुद्दों पर पलटवार की रणनीति बनेगी। सभी विधायक रविवार शाम तक शिमला पहुंच जाएंगे।
कांग्रेस विधायक दल ने अपनी रणनीति बनाने के लिए सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा में ही यह बैठक हो सकती है, जिसमें कांग्रेस के विधायक अपनी रणनीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधायक कौन-कौन से मुद्दे उठाएंगे और किस मुद्दों पर घेराबंदी करेंगे इसकी रणनीति बनाएंगे। यहां सदन में आने वाली चर्चाओं को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी जिसमें विधायकों की जिम्मेदारी तय होगी।