शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल सरकार और राजभवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर व हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में कुलपति की नियुक्ति को लेकर आमने सामने आ गए है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा, कुलपति को चांसलर की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव ने दी है।उन्होंने कहा, विधानसभा ने गवर्नर को चांसलर नियुक्ति किया है, तो सरकार की डायरेक्शन पर अमल होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव ने कहा, जो भी यूनिवर्सिटी होगी।
उसमें चांसलर गवर्नर होंगे वो संवैधानिक नहीं है, वो राज्य सरकार द्वारा दी गई शक्तियां है।उन्होंने कहा कृषि मंत्री जगत सिंह नेगी और कृषि सचिव सी पालरासू ने पत्र लिखकर राजभवन को कहा, आप अभी पालमपुर और नौणी यूनिवर्सिटी के कुलपति की एड को विज्ञापित न करें। राज्य सरकार ने इस विज्ञापन को वापस लिया। मगर राजभवन ने फिर भी कुलपति के आवेदन की डेट बढ़ा दी।मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, वह जल्द राज्यपाल से मिलेंगे। कुलपति की नियुक्ति मामले में उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि राजभवन में और भी कई एक्ट लंबित है।
वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, हाईकोर्ट के निर्णय पर वह कमेंट नहीं करेंगे। वह जानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के हित में जो कुछ किया, वो सही था। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया, वह उसका आदर करते हैं। उन्होंने कहा, वह फैसला जनता पर छोड़ेंगे, नौणी और पालमपुर यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जनता सोच विचार करें, समझ में अपने आप आ जाएगा।