पंजाब, दस्तक, सुरेंदर राणा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा को एक नए समाज के निर्माण की आधारशिला बताते हुए इस क्षेत्र में बहुआयामी सुधार लाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्ट स्कूलों’ में तब्दील किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार न केवल अत्याधुनिक सरकारी स्कूलों के निर्माण बल्कि निजी स्कूलों में शुल्क के नियमन के लिए भी प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ”शुल्क अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को रद्द कर दिया जाएगा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.” मान राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का वेतनमान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 19 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है.
अमेरिकी दूतावास करेगा संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग की मांग के अनुरूप विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 44 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है. मान ने कहा कि राज्य सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और 5,994 ‘एलिमेंट्री’ प्रशिक्षित शिक्षकों और 8,393 ‘प्री-प्राइमरी’ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से शिक्षकों को मुख्य शिक्षण कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा और गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग, अमेरिकी दूतावास, नयी दिल्ली के क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय के सहयोग से संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा