शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कस दी है। सरकार ने दो टूक साफ कर दिया है कि तबादले के बाद मनपसंद तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाया तो अफसर नपेंगे। सरकार ने आईएएस, एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादलों के मामले में ये आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। प्रधान सेवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक प्रभाव और दबाव तबादलों और तैनाती के लिए बनाना उचित नहीं है। यह आचरण नियमों की अवहेलना है, जो कि सरकारी सेवा में लगे हुए अधिकारी के लिए सही नहीं है।
मुख्य सचिव ने जारी आदेश में लिखा है कि आईएएस, एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादले और तैनाती नियमित अंतराल में की जाती हैं। मुख्य सचिव ने लिखा कि ऐसे उदाहरण कई बार सामने आए हैं कि कुछ अधिकारी तबादलों और तैनाती के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव और दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ अधिकारी अपने स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद मेडिकल ग्राउंड बनाकर छुट्टी पर चले जाते हैं, ताकि वे अपनी एडजस्टमेंट के लिए समय जुटा सकें और उपयुक्त स्थान पर अपनी तैनाती करवा सकें, जो कि व्यापक जनहित में सही नहीं है। अधिकारी अगर राजनीतिक प्रभाव या दबाव से स्थानांतरण और तैनाती को अपने हिसाब से प्रबंधन करते हैं और अपने संबंधित स्थानों पर ज्वाइनिंग करने से आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।