शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी को राज्य जल उपकर (वाटरसेस) आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जल शक्ति विभाग के सचिव अवस्थी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन सरकार ने सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। अवस्थी सेवानिवृत्त होने के बाद जल उपकर आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। मंगलवार को जल शक्ति विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर एचएम धरुला सहित अरुण शर्मा और जोगिंद्र सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष और सदस्याें का कार्यकाल तीन साल का होगा। आयोग जल उपकर से संबंधित तमाम अपीलों की सुनवाई करेगा। आयोग हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम-2023 के अनुसार काम करेगा।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले अवस्थी को अंतिम वेतनमान के बराबर लाभ मिलेगा। सदस्य प्रतिमाह 1,20,000 रुपये नियत मूल वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक रखेंगे। जल उपकर आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर आयोग की ओर से जल उपकर लगाया जाएगा। जल शक्ति विभाग के सचिव रहते हुए अवस्थी को आयोग की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी है। ऊर्जा उत्पादकों के साथ समन्वय बनाते हुए जल उपकर वसूलना इनके लिए आसान रहेगा। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने अवस्थी की नियुक्ति की है।