हिमाचल महा-बुलेटिन: प्रशासनिक सख्ती और विकास की रफ्तार

हिमाचल महा-बुलेटिन: प्रशासनिक सख्ती और विकास की रफ्तार

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​रिपोर्टर: उमांशी राणा
​[हमीरपुर जिला: प्रशासनिक कसावट और जन-सरोकार]
​हमीरपुर में आज प्रशासनिक मशीनरी के तेवर सख्त हैं। हमीरपुर सदर में सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य करने के आदेश जारी हुए हैं। नादौन में लोक निर्माण विभाग को बरसात से पूर्व सभी संवेदनशील सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु ‘डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट’ देने को कहा गया है। सुजानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की ढिलाई पर ग्रामीणों ने आज घेराव किया, जिसके बाद अधिकारियों ने 24 घंटे में पानी की सुचारु सप्लाई का लिखित आश्वासन दिया है। भोरंज में अवैध कब्जे हटाने का अभियान आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बड़सर और बिझड़ी में बिजली बोर्ड ने आज बड़े स्तर पर पेड़ों की छंटनी और लाइनों की मरम्मत का काम शुरू किया, ताकि मानसून में बार-बार बिजली कटने की समस्या से निजात मिल सके।


​[मंडी जिला: व्यवस्था सुधार और विकास का महा-मंथन]
​मंडी में आज प्रशासनिक बैठकों का दौर चला। सदर मंडी में नगर निगम ने शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सुंदरनगर में आज सड़कों की बदहाली पर स्थानीय व्यापार मंडल ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। करसोग के दुर्गम इलाकों में आज एम्बुलेंस सेवा का विस्तार किया गया, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। जंजैहली में पर्यटन सीजन के मद्देनजर पुलिस ने यातायात के नए नियम लागू किए हैं, ताकि वीकेंड पर ट्रैफिक जाम न हो। धर्मपुर और जोगिंद्रनगर में कृषि विभाग ने आज ‘प्राकृतिक खेती’ को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष किट वितरित कीं। जिले की कई पंचायतों में आज जनसुनवाई के दौरान पेंशन और भूमि संबंधी 300 से अधिक मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।


​[धर्मशाला (कांगड़ा) जिला: स्मार्ट सिटी और पर्यटन पर प्रशासन की कड़ी नजर]
​धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में आज गति देखी गई। धर्मशाला सदर में स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का आज औचक निरीक्षण किया गया। कांगड़ा में मंदिर परिसर की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आज पुलिस ने नई ड्रोन्स तकनीक का उपयोग शुरू किया है। पालमपुर में बाईपास निर्माण को लेकर प्रशासन आज किसानों से मुआवजे की राशि पर अंतिम दौर की चर्चा कर रहा है। नगरोटा बगवां में सीवरेज का काम समय से पूरा न करने वाले ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाहपुर में औद्योगिक क्लस्टर के विकास के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वहां बुनियादी ढांचे के लिए टेंडर की तैयारी शुरू हो गई है। देहरा में बस स्टैंड की आधारशिला को लेकर आज क्षेत्रीय विकास समिति और प्रशासन के बीच सकारात्मक चर्चा हुई।


​[विशेष विश्लेषण: जनता का मिजाज]
​हिमाचल के इन तीनों जिलों के लोग अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम चाहते हैं। प्रशासनिक स्तर पर की गई आज की ये कार्यवाहियां यह दर्शाती हैं कि सिस्टम अब ‘एक्शन मोड’ में है। जनता की मांग है कि जो भी विकास कार्य शुरू हों, उनकी समय सीमा तय हो। पंजाब दस्तक की ग्राउंड रिपोर्ट यह बताती है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लेटलतीफी के विरुद्ध आम जनमानस अब और अधिक मुखर हो गया है।


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