16 से 21 नवंबर तक चलेगा 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र, पहले दिन 26 मौखिक प्रश्नों पर होगी चर्चा
13 नवंबर की कैबिनेट बैठक में लगेगी संशोधित विधेयकों पर मुहर, शिमला माल रोड व जन विश्वास बिल पर निगाहें
सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ पंजाब दस्तक
हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध तपोवन (धर्मशाला) में 16 नवंबर से सियासी पारा सातवें आसमान पर रहने वाला है। छह दिनों (16 से 21 नवंबर) तक चलने वाले 14वीं विधानसभा के इस 13वें शीतकालीन सत्र में सत्तापक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा सचिवालय को अब तक कुल 413 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनकी पुष्टि विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने की है। इन सवालों के माध्यम से विधायक सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। सत्र के आगाज पर पहले दिन 16 नवंबर को दिवंगत हुए रामपुर के पूर्व विधायक एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल को शोकोद्गार प्रस्ताव के जरिए सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद 26 मौखिक प्रश्नों पर चर्चा होगी।
विपक्षी तरकश के 22 तीर बढ़ाएंगे सदन की गर्मी
सत्तापक्ष की घेराबंदी के लिए विपक्षी खेमे ने विधानसभा सचिवालय में 22 विशेष नोटिस जमा कराए हैं। इन नोटिसों के जरिए प्रदेश की आर्थिक सेहत, सरकारी नीतियों और आम जनमानस से जुड़े ज्वलंत विषयों पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। सबसे अधिक प्रश्न लोक निर्माण विभाग (PWD) की झोली में आए हैं, जिससे स्पष्ट है कि बदहाल सड़कों और लटकी हुई परियोजनाओं पर सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा।
जनता के इन मुद्दों पर विधायकों ने मांगा हिसाब
सत्र के दौरान विधायकों ने अपने-अपने हलकों की बुनियादी दिक्कतों को लेकर सरकार की जवाबदेही तय की है:
नशे के खिलाफ मुहिम: करसोग के विधायक दीपराज ने प्रदेश में फैलते चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।
राशन की गुणवत्ता व आपूर्ति: चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने उचित मूल्य की दुकानों पर समय पर राशन की उपलब्धता, दरों और खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर सवाल दागे हैं।
अस्पतालों की सेहत व नर्सिंग भर्ती: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति और नियमितीकरण की नीति पर सरकार से जवाब मांगा है, वहीं जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया है।
सड़क, पुल और बिजली संकट: आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों और जर्जर हो चुके लुहरी पुल की सुध लेने की मांग की है। बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने होली-उत्तराला सड़क के निर्माण की धीमी रफ्तार पर सवाल किया है, जबकि डॉ. जनक राज ने बिजली कटौती और खराब ट्रांसफार्मरों की समस्या को सदन के पटल पर रखा है। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बेरोजगारी पर भी तीखी बहस होगी।
19 नवंबर को गूंजेगी विधायकों की निजी आवाज
सत्र के चौथे दिन यानी 19 नवंबर को ‘गैर-सरकारी सदस्य कार्य’ (निजी सदस्य दिवस) के रूप में आरक्षित किया गया है। इस विशेष दिन पर मंत्रिमंडल से बाहर के विधायक अपने निजी संकल्प और जनहित के प्रस्ताव सदन में रख सकेंगे। इसके माध्यम से पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण और कर्मचारी वर्ग की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में तय होगी विधायी कार्यों की रूपरेखा
शीतकालीन सत्र के दौरान कई अहम कानूनों में बदलाव की तैयारी है। इनमें शिमला माल रोड यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में संशोधन, नगर निगम व नगरपालिका अधिनियम में बदलाव, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गुड़ अधिनियम में संशोधन और ‘जन विश्वास विधेयक’ जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। 13 नवंबर को आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही यह तय होगा कि इनमें से कौन-कौन से विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे।
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