ब्यूरो रिपोर्ट: उमांशी राणा
हमीरपुर जिला, जो प्रदेश की सत्ता का केंद्र है, इन दिनों बदहाल बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक सुस्ती की मार झेल रहा है। जिले के सभी प्रमुख ब्लॉकों—हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन, भोरंज, बिझड़ी और बड़सर—में विकास कार्य कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। हाल ही में मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं के बंद होने और सड़कों के रख-रखाव में कोताही ने प्रशासन की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रशासनिक नाकामियों का काला चिट्ठा
जिले में प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि सरकारी कार्यालयों में आम जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो बड़सर और सुजानपुर के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल योजनाओं की अनियमितता और जर्जर संपर्क सड़कें प्रशासन की विफलता का स्पष्ट प्रमाण हैं।
राजनीतिक रस्साकशी में पिसती जनता
मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद, यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक जंग ने विकास की गति को पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि जिले को केवल ‘पॉलिटिकल माइलेज’ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार का दावा है कि विपक्षी नेता जानबूझकर बाधाएं पैदा कर रहे हैं। चुनावों के बाद की स्थिति और भी विकट है; चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य के अभाव में सरकारी फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जनता को अब भी चुनाव से पहले किए गए वादों के पूरा होने का इंतजार है।
आगामी स्थिति
आगामी कुछ दिनों के भीतर प्रशासनिक फेरबदल की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो जिला भर में जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है। चुने हुए प्रतिनिधियों की चुप्पी ने जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर विकास की जिम्मेदारी कौन लेगा?
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