सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने रविवार की छुट्टी के दिन प्रदेश की जनता और बेरोजगार युवाओं की झोली खुशियों से भर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक करीब छह घंटे चली, जिसमें प्रदेश के इतिहास में पहली बार 200 से अधिक एजेंडों पर एकमुश्त मुहर लगाई गई। उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार युवाओं से किए चुनावी वादे को धरातल पर उतारने के लिए मिशन मोड में आ चुकी है।
मार्च तक 15,000 भर्तियां पूरी करने का लक्ष्य, इस साल पार होगा 50 हजार का आंकड़ा
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में लगभग 14,000 से 15,000 नए पदों के सृजन और भर्ती को हरी झंडी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के जरिए होने वाली नियमित भर्तियों के साथ-साथ आउटसोर्स पदों को आगामी मार्च महीने तक भर लिया जाएगा। सरकार पहले ही 32,000 युवाओं को रोजगार दे चुकी है, जबकि 18,000 पदों पर प्रक्रिया जारी है। आज की मंजूरियों के साथ राज्य में सरकारी नौकरियों का ग्राफ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा।
विभागवार प्रमुख पदों का ब्योरा:
शिक्षा एवं कॉलेज कैडर: नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,900 शिक्षक (टीचिंग स्टाफ) और 900 गैर-शिक्षक (नॉन-टीचिंग स्टाफ) पद। उच्च शिक्षा को गति देने हेतु सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 320 पद।
एसएमसी (SMC) शिक्षकों का पक्का होने का रास्ता साफ: शेष बचे 744 पीजीटी व डीपीई अध्यापकों के नियमितीकरण हेतु पद स्वीकृत, जो एलडीआर परीक्षा के जरिए सीधे नियमित होंगे।
जल शक्ति विभाग में 4,300+ पद: बेलदार (1,845), पंप ऑपरेटर (1,242), चौकीदार (344), फिटर (175), कुक (87) और हाईवे पैरा हेल्पर (43)।
स्वास्थ्य एवं सुपर स्पेशियलिटी: रोबोटिक सर्जरी के विस्तार के तहत मेडिकल कॉलेजों में 24 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 30 रेडियोग्राफर, 13 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और 6 परफ्यूजनिस्ट के पद। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, 40 फील्ड रेडियोग्राफर और कुल्लू मातृ-शिशु अस्पताल (MCH) में 10 पद।
लोक निर्माण विभाग (PWD): दिव्यांग बैकलॉग को खत्म करने के लिए 38 पद (JOA IT-15, मल्टीटास्क वर्कर-11, AE-5, JE-5, ड्राफ्ट्समैन-2) सहित 10 असिस्टेंट इंजीनियर और 172 चतुर्थ श्रेणी पद।
अन्य विभागों में भर्तियां: वन विभाग में 500 फॉरेस्ट गार्ड व 10 रेंज ऑफिसर; बनखंडी (कांगड़ा) चिड़ियाघर के लिए 57 पद; बागवानी में 20 HEO व 10 HDO; आबकारी विभाग में 10 JOA IT; परिवहन विभाग में 5 पद; स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो व लॉटरी विभाग में 7-7 पद और जनसंपर्क विभाग में 9 पद।
स्वर्ण पदक विजेता बेटियों को ₹1-1 करोड़ और सीधी अफसर रैंक की नौकरी
खेल जगत में हिमाचल का परचम लहराने वाली बेटियों के सम्मान में कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया। भारतीय महिला कबड्डी टीम में गोल्ड मेडल जीतने वाली चारों हिमाचली बेटियों—कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति, भावना और सिरमौर की बेटी रितु नेगी को ₹1-1 करोड़ की व्यक्तिगत पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया गया।
इसके साथ ही प्रदेश की खेल नीति में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए अब ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर (ADSO) के पद पर सरकारी नौकरी देने के नियम तय किए जा रहे हैं।
मिलावटखोरी पर नकेल: हिमाचल की पहली ‘न्यूट्रिशन पॉलिसी’ मंजूर
प्रदेशवासियों की सेहत की सुरक्षा के लिए सरकार ने हिमाचल की पहली ‘न्यूट्रिशन पॉलिसी’ (पोषण नीति) को मंजूरी दी है। इसके तहत दुकानों और मंडियों में बिकने वाले मिलावटी, घटिया और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। सरकार जल्द ही इसके लिए कड़ा कानून विधानसभा में पारित करवाएगी।
आंगनवाड़ी, होमगार्ड्स, पेंशनर्स और कर्मचारियों को सीधी राहत
आंगनवाड़ी मानदेय बढ़ा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹1,000 बढ़ाकर ₹11,500 और सहायिकाओं का मानदेय ₹6,800 प्रति माह तय।
होमगार्ड्स को राहत: पुलिस भर्ती में होमगार्ड जवानों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) नहीं देनी होगी; भर्ती लिखित परीक्षा व सेवा नियमों पर होगी। वेलफेयर फंड से मृत्यु पर राहत ₹1 लाख और चोट पर ₹25,000 की गई।
दिव्यांग पेंशन लगभग दोगुनी: 100% दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन ₹1,700 से सीधे बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी गई।
SPOs का मानदेय: 489 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का मानदेय ₹500 बढ़कर ₹9,200 प्रतिमाह हुआ।
आपदा पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनहितैषी फैसले
कांगड़ा बहाल-सुपेड़ा आपदा पीड़ितों को विशेष मरहम: भूस्खलन व बाढ़ प्रभावितों को किराए के लिए ₹5,000 प्रति माह व राशन, पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान पर ₹7.5 लाख, आंशिक पर ₹1 लाख, सामान नष्ट होने पर ₹1 लाख और मवेशियों की हानि पर ₹55,000 प्रति पशु की सहायता।
नशे (चिट्टे) के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट: ड्रग माफिया को सख्त सजा दिलाने के लिए कांगड़ा और मंडी में दो डेडिकेटेड अदालतें स्थापित होंगी।
संस्थानों का विस्तार: ऊना के अंजुआ और कांगड़ा के संसारपुर टैरेस में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC); कांगड़ा के दरिणी व पंचरुखी PHC को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बनाया गया। शिमला डेंटल कॉलेज का नाम ‘राजीव गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल’ रखा गया।
बुनियादी ढांचा व किसान: बद्दी में बनने वाले इंटरस्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के लिए जमीन लीज पर दी गई; बाबा बालक नाथ मंदिर (दियोटसिद्ध) में 7 मंजिला मल्टी-लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स मंजूर; दुग्ध उत्पादकों के लिए मिल्क इंसेंटिव ₹3 से बढ़ाकर ₹6 प्रति लीटर और ट्राउट मछली पर ₹20 प्रति किलोग्राम MSP तय की गई।
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