शिमला, सुरेन्द्र राणा: Himachal Day के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की घोषणाओं पर टिकी हैं। 15 अप्रैल को Reckong Peo में होने वाले कार्यक्रम में सरकार लंबित वित्तीय मामलों पर बड़े फैसले ले सकती है।
सबसे बड़ी उम्मीद वर्ष 2016 से पहले के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि उनका लंबित पेंशन एरियर वित्त वर्ष 2026-27 में जारी किया जाएगा। ऐसे में हिमाचल दिवस पर इसकी शुरुआत या पहली किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर सरकार ने बजट में 300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, जिस पर अब अमल की उम्मीद है।
इसके अलावा सरकार दैनिक वेतन को 450 रुपए प्रतिदिन करने और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 13,750 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करने को लेकर भी घोषणा कर सकती है। इन दोनों फैसलों की अधिसूचना अभी लंबित है।
मुख्यमंत्री ने बजट में स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन देने और पहले से लंबित बकाया जारी करने का भी ऐलान किया था। ऐसे में इन घोषणाओं को लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर हिमाचल दिवस इस बार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी घोषणाओं का मंच बन सकता है।
