शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में बनने वाली ग्रामीण सडक़ों की डेडलाइन तय कर दी है। पीडब्ल्यूडी ने 15 अप्रैल से पहले सभी सडक़ों के टेंडर जारी करने के आदेश दिए हैं। अप्रैल से योजना का चौथा चरण आरंभ होना है। लिहाजा समय पर कार्य को आरंभ किया जा सके, इसके मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने यह आदेश जारी किए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में प्रदेश में 294 सडक़ों का निर्माण होना है। इनमें बिलासपुर में 04, चंबा में 65, हमीरपुर में 02, कांगड़ा 12, किन्नौर 08, कुल्लू 65, लाहुल-स्पीति 02, मंडी 23, शिमला 97, सिरमौर 11, सोलन में 03 और ऊना में दो सडक़ें बनेंगी। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सडक़ों के निर्माण के लिए 2247.24 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और इससे 1538 किलोमीटर सडक़ों लंबी सडक़ों का निर्माण कार्य किया जाना है।
लोक निर्माण विभाग ने राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाले नई सडक़ों के लिए मार्च माह में टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी। समय रहते प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंताओं को इस संबंध में आदेश जारी किए है और 15 अप्रैल तक इसे करने को कहा है। पता चला है कि ग्रामीण सडक़ों को लेकर इसी सप्ताह दिल्ली स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी एक बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में होने वाले सडक़ निर्माण को लेकर फीडबैक मंत्रालय लेगा। ऐसे में समय रहते योजना में सडक़ों के टेंडर जारी किए जा सकें, इसको लेकर विभाग गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है।