शिमला, सुरेन्द्र राणा:केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-Ⅳ के तहत हिमाचल प्रदेश की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को 2247.24 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति ने 4 नवंबर, 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी। स्वीकृति के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंधों की जरूरत है। स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 294 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर है। इसकी लागत 2,247.24 करोड़ रुपये है। इसमें से 2,019.70 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय वहन करेगा, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपये होगा। इसमें उच्च विनिर्देश लागत के रूप में 3.124 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसकी प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि इनमें से चार सड़कें बिलासपुर, 65 चंबा, दो हमीरपुर, 12 कांगड़ा, आठ किन्नौर, 65 कुल्लू, दो लाहौल-स्पीति, 23 मंडी, 97 शिमला, 11 सिरमौर, तीन सोलन और दो ऊना जिले के लिए स्वीकृत की गई हैं।