हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) के लिए जारी की गई हालिया अधिसूचना को लेकर राजपूत महासभा हमीरपुर जिला इकाई ने कड़ा विरोध जताया है। महासभा ने इसे सामान्य वर्ग और विशेषकर राजपूत समाज के बेरोजगार युवाओं के साथ भेदभाव करार दिया है।राजपूत महासभा हमीरपुर जिला इकाई के महासचिव जोगिंदर ठाकुर ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जातियों के आधार पर आवेदन शुल्क और पात्रता प्रतिशत में असमानता रखी गई है, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर इस अधिसूचना को रद्द करवाए और नई अधिसूचना जारी करे, जिसमें सभी वर्गों के लिए समान आवेदन शुल्क और समान पात्रता मानदंड तय किए जाएं।उन्होंने बताया कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 325 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पात्रता मानदंड में भी असमानता है, जहां सामान्य वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए गए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक पर्याप्त हैं, जबकि नौकरी के पद सभी के लिए समान हैं।जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि इस तरह की नीति से सामान्य वर्ग और राजपूत समाज के गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया तो संगठन किसी भी स्तर तक जाकर आंदोलन करने को तैयार है।उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी सामान्य वर्ग के चुने हुए विधायकों और सांसदों से भी अपील की कि वे सामान्य वर्ग के लाखों बेरोजगार युवाओं के हित में इस भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ आवाज उठाएं।राजपूत महासभा ने स्पष्ट किया कि समान अवसर और समान मापदंड ही न्यायसंगत व्यवस्था की पहचान हैं और आयोग को इस दिशा में तुरंत सुधार करना चाहिए।
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