शिमला, सुरेंद्र राणा।हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा जिसमें 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। हिमाचल सरकार द्वारा आयोजित की गई चार दिनों की मैराथन कैबिनेट बैठक के अंतिम दिन ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने प्रदेश में लॉटरी को फिर से खोलने का निर्णय लिया ताकि सरकार की दशा में कुछ सुधार हो सके।कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल में लगभग दो दशक पहले बंद हुई लॉटरी को सरकार ने दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फ़िर से लॉटरी सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिससे हिमाचल को 50 से 100 करोड़ की सालाना आय होगी। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से लॉटरी सिस्टम दिया जाएगा। पंजाब, केरल सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकार ने लॉटरी शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने हिमाचल के राज्यपाल के लिए 92 लाख की मर्सिडीज गाड़ी लेने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि उनकी गाड़ी पांच साल पुरानी हो चुकी है। इसलिए उनके लिए नई गाड़ी लेने का निर्णय लिया गया है।रियायती या निशुल्क सफर करने वाले विभिन्न वर्गों को अब HRTC की बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए 200 रुपए का हिम बस कार्ड बनाना होगा। इसे दिखाकर ही अब रियायती या निशुल्क लाभ उठाया जा सकेगाबाइट
इसके अलावा कैबिनेट ने हिमाचल में बिना पंजीकरण के घूम रही निजी गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिन गाड़ियों का पंजीकरण नहीं होगा उनको कंपाउंड किया जाएगा। बाद में उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। हिमाचल 2795 गाड़ियां बिना पंजीकरण के घूम रही है, तीन माह में उनका पंजीकरण 50 फ़ीसदी जुर्माने के साथ करवाना होगा। शहरी निकाय चुनावों में अब ओबीसी को भी आरक्षण का पर प्रावधान किया गया है। हिमाचल में 25 फीसदी ओबीसी संख्या हैं। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर के 290 पदों को भरने को भी मंजूरी दी है।