पंजाब दस्तक, सुरेन्द्र राणा: सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित वर्ष 2025/26 के लिए बजट पेश करेंगे। यह कांग्रेस की सुखविंदर सरकार का तीसरा बजट होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी 2024 को वितीय वर्ष 2024-25 के लिए 58444 करोड़ का बजट पेश किया था।
बजट से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी उम्मीदें हैं। बीते वर्ष 75 वर्ष से ज्यादा आयु सीमा के पेंशनरों के लिए 190 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया था ऐसे में इस वर्ष 58 से 75 वर्ष के बीच के पेंशनरों को भी उनकी लंबित देनदारियों को मिलने की उम्मीद हैं। वहीं 2016 से 21 के बीच रिटायर हुए कर्मचारी, अधिकारी भी कई लाभों से वंचित हैं जो बजट का आशा वादी नजरों से देख रहे हैं। बजट से कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबित 11 प्रतिशत डीए की भी उम्मीद हैं।
पिछले कई दिनों से रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 करने की चर्चा चल रही है लेकिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण ऐसा बजट में हो ऐसा लग नहीं रहा।
वहीं, प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में कट लगा है, इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में बजट के अधिक बढ़ने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में भले ही इस बार बजट में लोक लुभावन और बड़ी घोषणाएं कम हो सकती हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज के निम्न तबके के लिए मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।
दूध खरीद के मूल्य में बढ़ोतरीहिमाचल में कांग्रेस में अपने चुनावी वादे में पशुपालकों को भैंस का दूध 100 रुपए किलो और गाय का दूध 80 रुपए किलो खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद पशुपालकों से अभी भैंस का दूध 55 रुपए किलो और गाय का दूध 45 रुपए किलो खरीदा जा रहा है।
वहीं सरकार ने चरणबद्ध तरीके से दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने की बात कही हैं। ऐसे में मिल्कफेड के माध्यम से की जाने वाली दूध खरीद के मूल्य में बढोतरी संभव है, जिससे लाखों पशुपालकों को राहत मिल सकती है। ऐसे में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए भी इस बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए जाने वाले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले दिव्यांग, एकल नारी, विधवा, बुढ़ापा पेंशन पाने वालों की संख्याz लाख 24 हजार 929 है।
बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। प्रदेश में चल रहे विधानसभा बजट सत्र में सीएम सुक्खू ने निजी और सरकार क्षेत्र में 42 हजार युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था वहीं इस बार भी सरकार विभिन्न विभागों में नौकरी देने का ऐलान कर सकती है। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर, नर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती है।