शिमला, सुरेंद्र राणा:हिमाचल हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता पक्ष और सरकार की ओर से एडवोकेट में लगभग ढाई घंटे बहस चली। अब यह मामला 2 अप्रैल को फिर सुना जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट CPS द्वारा मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने के अंतरिम आदेश दे चुका है।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को CPS बना रखा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP के 11 विधायकों ने इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका में मांग की गई है कि CPS बने विधायकों को मंत्री के तौर पर काम करने से रोका जाए। हाईकोर्ट में यह मामला जस्टिस विवेक ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की बेंच में लगा।