शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल की राजधानी शिमला में निर्माण कार्यों को लेकर चल रही बहस जारी है इस दौरान प्रदेश की राजधानी में ग्रीन फील्ड पर निर्माण कार्य में ढील देने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है. उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रीन फील्ड एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण को प्रतिबंधित करने के भी संकेत दिए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है. लिहाजा ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्य में छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा की उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर पूर्व सरकार ने शिमला डेवलपमेंट प्लान उच्च न्यायालय में पेश किया था जिस पर वर्तमान सरकार पुनर्विचार करके और अधिक सख्ती करने जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में 5 से 6 नए क्षेत्रों को ग्रीन फील्ड घोषित करने जा रही है और इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है. वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रीन फील्ड में किसी सूखे या हरे पेड़ के होने या ना होने की स्थिति में भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में निर्माण की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने नलों से 5 मीटर और खड से 7 मीटर की दूरी कम से कम रखने का भी फैसला किया है.
वहीं CPS मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर चली खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि CPS मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है और जहां तक बात सरकार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की है तो इस तरह की कोई बात नहीं है.