एजेंसियां — ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च कम करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें मंत्रियों की विदेश यात्रा पर एक साल का प्रतिबंध और काफिले के आकार में 50 फीसदी की कटौती शामिल है। इन लागत कटौती उपायों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में सुधार करना और वर्चुअल बैठकों तथा ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने व्यय को कम करने, प्रशासनिक कामकाज में सुधार करने और सभी विभागों में टिकाऊ शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागत में कटौती और दक्षता उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए उपायों में अगले एक वर्ष के लिए मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा, ईंधन की बचत और आधिकारिक आवागमन को सुगम बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के काफिले में सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी।