शिमला / विशेष कवरेज (पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा):
हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस कर सीधे रोज़गार और स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया ‘तकनीकी रोज़गार सेतु’ पोर्टल युवाओं, संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सेतु का कार्य कर रहा है।
छात्रों और उद्योग जगत का डिजिटल संगम: ‘तकनीकी रोज़गार सेतु’ पोर्टल
तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे युवाओं के लिए यह पोर्टल एक व्यापक डिजिटल मंच साबित हो रहा है:
पारदर्शी और सीधी प्रक्रिया: इस पोर्टल पर छात्र अपनी डिजिटल प्रोफाइल, कौशल क्षमताएं, प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्रों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही वे रोज़गार के अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन और अपने प्लेसमेंट स्टेटस की रियल-टाइम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं।
सीधी भर्ती व्यवस्था: पोर्टल पर 97 से अधिक प्रमुख नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं, जो योग्य उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखकर सीधे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इससे चयन प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म हो रही है।
स्थानीय स्तर पर अल्पकालिक रोज़गार: पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर जैसे तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को स्थानीय स्तर पर अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) कार्यों के अवसर भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।
पोर्टल पर अब तक की प्रगति: आंकड़े बयां कर रहे हकीकत
164 संस्थान पंजीकृत: पोर्टल से प्रदेश के 136 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), 18 पॉलिटेक्निक संस्थान, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 फार्मेसी कॉलेज जुड़ चुके हैं।
हिम एक्सेस से आसान पहुंच: राज्य के सिंगल साइन-ऑन और डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म ‘हिम एक्सेस’ के माध्यम से अब तक 26,168 छात्रों का पंजीकरण किया जा चुका है।
कौशल मैपिंग: इनमें से 23,054 छात्रों की कौशल मैपिंग (Skill Mapping) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
युवाओं को वैश्विक एक्सपोज़र और ₹35.34 करोड़ का बजट
प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति और आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराने के लिए सरकार विशेष एक्सपोज़र विज़िट भी करवा रही है:
जापान और कज़ाकिस्तान का शैक्षणिक भ्रमण: तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल पर आईटीआई के 30 प्रशिक्षु कज़ाकिस्तान के अल्माटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों के 44 मेधावी बीटेक छात्र जापान में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर चुके हैं।
संस्थानों का आधुनिकीकरण: प्रदेश सरकार ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ₹35 करोड़ 34 लाख की वित्तीय राशि जारी की है, जिससे छात्र नवाचार और आधुनिक तकनीकों से जुड़ सकें।
आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रदेश सरकार का यह प्रयास युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।
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