ब्यूरो चीफ: सुरिंदर राणा, चंडीगढ़ न्यूज़ रूम
शीर्ष समाचार (राजनीति और प्रशासन)
1. विधानसभा का शीतकालीन सत्र: 413 तीखे सवालों से घिरेगी सुक्खू सरकार, विपक्ष के 22 नोटिस तैयार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले छह दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सत्र के दौरान विधायकों के कुल 413 सवाल तय हो चुके हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल ने भी सरकार को घेरने के लिए 22 तीखे नोटिस तैयार कर लिए हैं। सदन में सबसे अधिक सवाल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से जुड़े हैं, जिनमें सड़कों की खस्ता हालत, संपर्क मार्गों और विकास कार्यों की धीमी गति पर तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं।
2. सुक्खू सरकार के चार साल का जश्न: मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में भव्य आयोजन की तैयारियां
प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के चार साल पूरे होने का जश्न मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में मनाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा शुरू कर दी है। इस बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजन के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं का लेखा-जोखा पेश करने के साथ-साथ अगले एक साल के विकास का विजन और रोडमैप जनता के सामने रखेगी।
3. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का तीखा हमला: बोले- ‘क्राइम कैपिटल’ बनता जा रहा देवभूमि हिमाचल
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की बिगड़ी कानून-व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के लगभग चार साल के कार्यकाल में राज्य में आपराधिक घटनाएं बेकाबू हो चुकी हैं, जिसके चलते शांतप्रिय देवभूमि हिमाचल तेजी से ‘क्राइम कैपिटल’ की ओर अग्रसर हो रही है।
4. सुक्खू कैबिनेट के कड़े कदम: गांव के रास्ते रोकने वालों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त फैसला लिया है। प्रदेश में आम जनता को राहत देते हुए सरकार अब एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति गांव के पारंपरिक या सार्वजनिक रास्तों को अवैध रूप से रोकता है या उन पर कब्जा करता है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ता रोकने की मनमानी करने वालों पर लगाम कसेगी।
5. बिजली परियोजनाओं और बोर्ड की ‘अनयूज्ड’ (खाली) जमीन को अपने अधीन लेगी सरकार
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य बड़े नीतिगत फैसले के तहत, प्रदेश सरकार ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं और बिजली बोर्ड के पास लंबे समय से बिना उपयोग (अनयूज्ड) पड़ी अतिरिक्त भूमि को वापस अपने अधीन लेने का निर्णय लिया है। सरकार का यह कदम राज्य के विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनहित की आगामी परियोजनाओं को गति देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
प्रमुख सामाजिक एवं जनहित खबरें
6. डीसी कार्यालयों के बाहर पेंशनरों का फूटा गुस्सा: लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर जोरदार प्रदर्शन
अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों और पुरानी पेंशन से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदेशभर के पेंशनरों का आक्रोश आज सड़कों पर आ गया। राजधानी शिमला सहित सोलन, मंडी, धर्मशाला, चंबा और विभिन्न सब-डिवीजनों में डीसी कार्यालयों के बाहर पेंशनरों ने उग्र प्रदर्शन किया। पेंशनर संगठनों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानीं, तो इस आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा।
7. ‘प्यारी बहना सुख सम्मान निधि’: 3.06 लाख महिलाएं पात्रता के दायरे में, एसडीएम-बीडीओ संभालेंगे जांच की कमान
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये की मासिक सहायता पाने वाली महिलाओं का आंकड़ा 3 लाख के पार (लगभग 3 लाख 6 हजार) पहुंच गया है। सरकार की मंशा अपने चार साल के कार्यकाल के जश्न के दौरान इस राशि को पात्र महिलाओं तक पहुँचाने की है। फर्जी आवेदनों और शिकायतों की पारदर्शी जांच के लिए एसडीएम और बीडीओ की अध्यक्षता में विशेष कमेटियों का गठन कर दिया गया है।
8. प्यारी बहना योजना के संशोधित नियम: 21 से 59 वर्ष की महिलाएं और बौद्ध भिक्षुणियां होंगी पात्र
योजना के नए और संशोधित नियमों के अनुसार, 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं ही इसके लिए पात्र होंगी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो और परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी नौकरी या पेंशनभोगी न हो। इसके साथ ही, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियों को भी इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया है।
9. हिमाचल में 369 लेक्चरर की प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया तेज, 16 नवंबर तक एसीआर जमा करने के निर्देश
शिक्षा विभाग में लेक्चरर से स्कूल प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। शिक्षा निदेशालय ने 369 लेक्चरर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) तलब करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को 16 नवंबर तक रिपोर्ट भेजने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस वरिष्ठता सूची में वोकेशनल एजुकेशन के जनरल कैटेगरी के चार लेक्चरर भी शामिल हैं।
10. पशुपालन विभाग में 70 वेटरनरी फार्मासिस्ट पदोन्नत, अब संभालेंगे ‘पशुपालन सहायक’ की जिम्मेदारी
पशुपालन विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के बाद 70 वेटरनरी फार्मासिस्टों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा मिला है। निदेशक डॉ. मुंशी राम कपूर द्वारा जारी आदेशों के तहत इन्हें 38,100 से 1,20,400 रुपये के वेतनमान में पशुपालन सहायक के पद पर तैनात किया गया है। सभी प्रमोटेड कर्मचारियों को 5 दिनों के भीतर नए कार्यभार पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
11. 109 दिन के संघर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षकों की मांगों पर सहमति, 15 नवंबर का धरना स्थगित
लंबे समय से आंदोलन की राह पर चल रहे प्राथमिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 109 दिन के कड़े संघर्ष, 15 दिन की पैदल न्याय यात्रा और चौड़ा मैदान में शक्ति प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग ने उनकी मांगों पर सहमति जता दी है। इस समझौते के बाद शिक्षकों ने 15 नवंबर को प्रस्तावित अपना धरना फिलहाल स्थगित कर दिया है, हालांकि उनका क्रमिक अनशन अभी जारी रहेगा।
12. राज्य महिला आयोग की बड़ी पहल: दिसंबर में चंबा, कांगड़ा और शिमला में लगेंगे विशेष महिला कोर्ट
प्रदेश की महिलाओं से जुड़े घरेलू विवादों और अन्य उत्पीड़न मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य महिला आयोग ने एक सराहनीय पहल की है। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद दिसंबर महीने में चंबा, कांगड़ा और शिमला जिलों में विशेष महिला अदालतें (कोर्ट) लगाई जाएंगी, ताकि पीड़ित महिलाओं को घर द्वार पर त्वरित न्याय मिल सके।
जिला एवं कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरें
13. सोलन और बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में बिजली-पानी की सुचारु आपूर्ति और नया ट्रैफिक प्लान लागू
औद्योगिक नगरी सोलन और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही, स्थानीय बाजारों और औद्योगिक मार्गों पर आए दिन लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने नया और प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है।
14. मंडी और कुल्लू जिले में किसानों-बागवानों को राहत: खाद और उन्नत बीजों की पर्याप्त खेप पहुंची
रबी सीजन की मुख्य फसलों की बुवाई को ध्यान में रखते हुए मंडी और कुल्लू जिलों के कृषि केंद्रों पर खाद और उन्नत किस्म के बीजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। इससे सीजन की शुरुआत में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों और बागवानों ने बड़ी राहत की सांस ली है।
15. धर्मशाला और मनाली के पर्यटन कारोबारियों में उत्साह, वीकेंड पर सैलानियों की आमद बढ़ी
पर्यटन नगरी धर्मशाला, मैकलोडगंज और मनाली में वीकेंड के चलते पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिल रहा है। देश-विदेश से पहुंच रहे सैलानियों के कारण होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं और स्थानीय बाजारों में रौनक लौट आई है।
16. ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में अवैध खनन और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का कड़ा पहरा
नदियों व खड्डों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन और युवाओं को गर्त में धकेलने वाले नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और खनन विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। अंतरराज्यीय सीमाओं और संवेदनशील इलाकों में विशेष नाकाबंदी कर संयुक्त टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है।
17. पंजाब-हिमाचल सीमा पर पुलिस की कड़ी चौकसी, हर संदिग्ध वाहन की सघन चेकिंग
सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद बनाए रखने के उद्देश्य से पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर पुलिस गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। राज्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है।
18. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की हाजिरी पर स्वास्थ्य विभाग सख्त
प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में मरीजों को मुफ्त दवाइयां समय पर मिलें तथा डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ समय पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMOs) को औचक निरीक्षण करने के कड़े आदेश जारी किए हैं।
19. ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के युद्धस्तर पर आदेश, लोक निर्माण विभाग हुआ सक्रिय
पिछले दिनों बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण संपर्क सड़कों, आंतरिक रास्तों और पुलों की युद्धस्तर पर मरम्मत व टारिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण अंचलों के लोगों और स्कूली बच्चों को आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मौसम समाचार
20. मौसम का मिजाज: रोहतांग और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से बढ़ी कड़ाके की ठंड
अंत में बात करते हैं मौसम की — देवभूमि के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों जैसे रोहतांग दर्रा, शिंकुला, बारालाचा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर की पहाड़ियों पर हुई हल्की बर्फबारी व ठंडी बर्फीली हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
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(सुरिंदर राणा, ब्यूरो चीफ — पंजाब दस्तक, चंडीगढ़ न्यूज रूम)