मीनाक्षी, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब दस्तक
शिमला/चंडीगढ़: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की परियोजनाओं में अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हिमाचल प्रदेश ने अब अपना रुख और आक्रामक कर दिया है। दशकों तक अपनी जमीन और पानी देने के बावजूद हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करने वाली सुक्खू सरकार ने अब बिजली के साथ-साथ बोर्ड की नौकरियों और बांधों से निकलने वाली गाद (सिल्ट) की कमाई पर भी अपना सीधा अधिकार ठोक दिया है।
हाल ही में हुई BBMB के निदेशक मंडल की बैठक में हिमाचल ने दो-टूक शब्दों में अपनी नई मांगें सामने रखी हैं। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड की भर्तियों में हिमाचल के युवाओं को 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुपात में रोजगार मिलना ही चाहिए। इसके अलावा, बांधों से निकाली जाने वाली सिल्ट को लेकर भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। हिमाचल का तर्क है कि सिल्ट निकालने का काम बेशक BBMB करे, लेकिन इसकी बिक्री से होने वाला शत-प्रतिशत राजस्व हिमाचल के खजाने में आना चाहिए।
किसाऊ दांव से पटकी सियासी बाजी
सियासी गलियारों में इस बात की भी जबरदस्त चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा को बैकफुट पर धकेल दिया है। पिछले 15 सालों से लटके 11,975 मिलियन यूनिट बिजली के एरियर को हासिल करने के लिए सुक्खू ने किसाऊ बांध परियोजना के समझौते को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया।
केंद्र सरकार के सामने हिमाचल ने दो-टूक शर्त रख दी कि जब तक पंजाब और हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के बिजली एरियर के पक्ष में हलफनामा नहीं देते, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। सुक्खू की इसी सियासी घेराबंदी का नतीजा है कि दोनों राज्यों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के हक में शपथ पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा। साफ है कि अब हिमाचल महज पानी की रॉयल्टी से संतुष्ट होने वाला नहीं है, बल्कि अपनी संपदा से होने वाले हर आर्थिक लाभ में बराबर का हिस्सेदार बनने की राह पर निकल पड़ा है।
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