प्रधान सुरेश ठाकुर ने ‘स्वयंभू नेता’ पर भी बोला तीखा हमला, कहा- “सरकारी पिट्ठू बनकर की अकाउंट से छेड़खानी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा”
शिमला / धर्मशाला (सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक):
हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों और लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर पेंशनरों की संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जो 18 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। ‘पंजाब दस्तक’ के साथ विशेष बातचीत में प्रधान सुरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 18 नवंबर से पहले सरकार उनके शिष्टमंडल को बातचीत के लिए नहीं बुलाती और 17 सूत्रीय मांग पत्र पर गौर नहीं करती, तो 19 नवंबर 2026 को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में हजारों पेंशनर एकत्रित होकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री, मंत्रियों व विधायकों का रास्ता रोकेंगे।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ही प्रदेश का एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसके साथ हिमाचल के 95 प्रतिशत पेंशनर जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी संगठन ने चार बड़े आंदोलन किए हैं—जिनमें पिछले वर्ष 28 नवंबर 2025 को धर्मशाला में हुआ विशाल प्रदर्शन, शिमला में दो बड़े एजीटेशन और सपरून (सापर) में किया गया बड़ा आंदोलन शामिल है—लेकिन मुख्यमंत्री ने न जाने कौन सा काला चश्मा पहन रखा है कि उन्हें पेंशनरों की एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने दुख जताया कि आज 58 से लेकर 95 वर्ष की आयु के बुजुर्ग पेंशनरों को घर पर आराम करने के बजाय सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रत्येक पेंशनर की 5 लाख से 50 लाख रुपये तक की देनदारियां लंबित हैं। सरकार न तो न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है और न ही बकाया दे रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तमाम देनदारियां दो किस्तों में या 6 प्रतिशत ब्याज सहित तुरंत जारी करे।
राज्य की वित्तीय स्थिति पर सरकार को घेरते हुए ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चढ़ चुका है और सरकार के पास कर्मचारियों व पेंशनरों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन गैर-उत्पादक खर्चों के तहत विभागों व निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियां की जा रही हैं और छह नए जिले बनाने के लिए आयोग गठित कर लाखों रुपये मासिक खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में बिना बजट की घोषणाएं कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। यदि सरकार देनदारियां चुकाने में असमर्थ है, तो मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए।
इसके साथ ही, सुरेश ठाकुर ने पेंशनरों के एक ‘स्वयंभू नेता’ पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उक्त स्वयंभू नेता ‘सरकारी पिट्ठू’ बनकर काम कर रहा है और संगठन उसे बिल्कुल नहीं मानता। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांगड़ा में 8 तारीख को तय चुनाव से दो-तीन दिन पहले ही केवल दो-तीन जिलों को बुलाकर चोरी-छिपे अवैध चुनाव करवा लिए गए, जबकि सात जिलों को न बुलाया गया और न ही उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार के स्तर पर कराए गए कथित फैसलों पर चुनौती देते हुए सुरेश ठाकुर ने कहा कि अभी अपील का समय बाकी है और वे इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। उन्होंने स्वयंभू नेता पर बैंक खातों से छेड़छाड़ करने, अपील अवधि के दौरान 2.5 लाख रुपये निकालने और 5 लाख रुपये के दुरुपयोग (मिसयूज) का आरोप लगाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि वे इस हेराफेरी के खिलाफ आपराधिक दायित्व (क्रिमिनल लायबिलिटी) के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे और एक-एक पाई की वसूली के लिए ‘सूट फॉर रिकवरी’ दायर करेंगे।