पंजाब दस्तक
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ब्यूरो चीफ: सुरेंद्र राणा
1. चंबा से कांगड़ा की दूरियों को कम करने का सपना: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के होली दौरे पर बड़ी घोषणा की आस
चंबा/कांगड़ा:
चंबा और कांगड़ा जिलों के बीच की दूरियों को कम करने और दोनों क्षेत्रों को सड़क मार्ग से सीधे जोड़ने का 1970 के दशक में देखा गया सपना अब परवान चढ़ता नजर आ रहा है। 70 के दशक में तत्कालीन कांग्रेसी विधायक पंडित श्री राम ने होली-उतराला सड़क का सपना संजोया था और इसकी शुरुआत की थी। उस दौरान इस सड़क को कांगड़ा के अहजू तक बनाने की योजना थी, जिसके तहत खड़ामुख से होली और फिर लाके वाली माता मंदिर तक इस सड़क का निर्माण टुकड़ों में हुआ। लंबे समय के संघर्ष के बाद अब लाके वाली माता मंदिर से आगे 3 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। अब दोनों जिलों की लाखों की आबादी को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगामी होली दौरे के दौरान इस अहम निर्माण कार्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जाएगी, जिससे दशकों पुराना यह मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ सके।
2. पंचायती राज विभाग का सख्त कदम: पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के लिए ‘सभा निधि’ का अलग बैंक खाता अनिवार्य
शिमला:
ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। विभाग ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को अपनी ‘सभा निधि’ के लिए स्वतंत्र और अलग बैंक खाता खोलने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निधि का उचित प्रबंधन करना और वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करना है। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक विजय परागटा की ओर से इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला पंचायत अधिकारियों (DPOs) और खंड विकास अधिकारियों (BDOs) को आधिकारिक पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
3. ग्रामीण सड़कों की टायरिंग का रास्ता साफ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से ₹15 करोड़ की अग्रिम राशि जारी
शिमला:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत ग्रामीण सड़कों के डामरीकरण (Bituminous Surfacing) के काम में आ रहा बड़ा संकट फिलहाल टल गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए ₹15 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान कर दिया है, जिससे ठेकेदारों को बड़ी राहत मिली है। डामर (बिटुमेन) के दामों में भारी उछाल आने के कारण सड़क निर्माण की प्रति किलोमीटर लागत में करीब 25% से 30% तक की वृद्धि हो गई थी, जिसके चलते पुराने बजट में काम पूरा करना ठेकेदारों के लिए चुनौती बन गया था। इस अतिरिक्त बजट से प्रदेश भर में कुल 1,027 किलोमीटर सड़कों पर टायरिंग का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसमें PMGSY Phase-1 (36 किमी, जिसकी समय-सीमा 31 मार्च 2027 को समाप्त होगी), Phase-2 व 3 (781 किमी) और इंसेंटिव फंड (210 किमी) शामिल हैं। इस वित्तीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को चकाचक बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
4. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए HRTC की 50 विशेष बसें रवाना, ट्रैफिक से राहत की अपील
कुल्लू:
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुचारू यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। इसी कड़ी में कुल्लू के विधायक एवं दशहरा उत्सव कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने ढालपुर चौक से 50 विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों का संचालन पूरे जिले में यातायात को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि उत्सव में भाग लेने वाले लोगों को स्टार नाइट समाप्त होने के बाद भी आवागमन में कोई असुविधा न हो। उत्सव के दौरान उमड़ने वाले भारी जनसैलाब और पार्किंग की गंभीर समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन व दशहरा उत्सव कमेटी ने जनता से अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और सुरक्षित यात्रा के लिए एचआरटीसी की इन विशेष शटल बस सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उठे सवाल: डिपो के आटे की गुणवत्ता खराब, पकाने के तुरंत बाद सख्त हो रही हैं रोटियां
चंबा:
विकास खंड चंबा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि डिपो के माध्यम से मिलने वाला आटा सही गुणवत्ता का नहीं है और रोटियां बनाने के तुरंत बाद काफी सख्त हो जाती हैं, जिससे गृहणियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने इस बारे में डिपो संचालकों से शिकायत भी की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निवारण नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि डिपो में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ₹12 से ₹15 प्रति किलो की दर से आटा उपलब्ध कराया जाता है ताकि महंगाई से राहत मिल सके, लेकिन निम्न स्तर का राशन मिलने से लोगों के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है।
6. हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला: एकल पीठ के आदेश को जनहित याचिका से नहीं दी जा सकती चुनौती
शिमला:
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि एकल पीठ (Single Bench) द्वारा दिए गए आदेशों को जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही उसमें बदलाव की मांग की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मध्यस्थता फैसलों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी और याचिकाकर्ता को कानून के तहत उचित वैकल्पिक कानूनी रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता दी है। यह मामला हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद से जुड़ा हुआ है।
7. शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: सरकारी स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन के विषयों में बदलाव, नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों को मिलेंगे नए विकल्प
शिमला:
केंद्रीय सीबीएसई से संबंधित हिमाचल के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल एजुकेशन) के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वाणिज्य (कॉमर्स) की जगह इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और प्लंबरिंग की जगह भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geospatial Technology) शुरू करने के प्रस्ताव को सीबीएसई ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, दूरसंचार (Telecom) के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक या इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर विषय शुरू करने का प्रस्ताव है। वहीं, ‘प्राइवेट सिक्योरिटी’ (निजी सुरक्षा) विषय को अगले शैक्षणिक सत्र से बंद करने की तैयारी है। इस बदलाव के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में उपलब्ध नए व्यावसायिक विषय चुनने होंगे, जबकि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र चालू सत्र में निजी सुरक्षा विषय की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने स्कूल शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
8. टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी सौगात: हिमाचल में अब 15 साल तक वैध रहेगा बेसिक परमिट
शिमला:
हिमाचल प्रदेश के टैक्सी कारोबारियों को परिवहन विभाग की ओर से बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) के बाद अब सामान्य बेसिक परमिट की वैधता को भी बढ़ाकर 15 साल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि इन आदेशों से ऑपरेटरों को बार-बार परमिट नवीनीकरण (रिन्यूअल) की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आवागमन में टैक्सियों की अहम भूमिका है। टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामरत्न शर्मा ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ऑपरेटरों को अपने वाहन संचालन की योजना बनाने में बड़ी सुविधा मिलेगी।
9. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहल: शिमला में आज लॉन्च होगी ‘द टीचर ऐप’
शिमला:
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लैस करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने एक नया कदम उठाया है। शिक्षा विभाग द्वारा 22 अक्टूबर को शिमला के पीटर हॉफ में ‘द टीचर ऐप’ (The Teacher App) का आधिकारिक शुभारंभ किया जा रहा है। यह ऐप शिक्षकों की डिजिटल दक्षता, तकनीकी ज्ञान और उनकी शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का सटीक आकलन करने में मदद करेगा, जिससे शिक्षक अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
10. मौसम का मिजाज: 24 और 25 अक्टूबर को फिर करवट लेगा मौसम, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार
शिमला:
प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप खिल रही है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 24 और 25 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 24 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम फिर से पूरी तरह सामान्य व शुष्क हो जाएगा। उधर, जनजातीय इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। लाहौल-स्पीति का ताबो सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान 12.5°C दर्ज हुआ।
देखते रहें पंजाब दस्तक — सच की आवाज़, आपका अपना चैनल!
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