सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों को और अधिक मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
2 जून 2026 को हुई महत्वपूर्ण बैठक
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 2 जून 2026 को आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए जिन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया है, उनमें श्री चिराग भानु सिंह, श्री भूपेश शर्मा और श्री योगेश जसवाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी देते हुए रिक्त पदों को भरने और राज्य की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया है।
न्याय की राह में एक महत्वपूर्ण अध्याय
न्यायपालिका लोकतंत्र का वह स्तंभ है जो समाज में सत्य और निष्पक्षता की रक्षा करता है। भारतीय न्याय प्रणाली का मूल मंत्र ही ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ (जहाँ धर्म है, वहीं विजय है) है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की समयबद्ध नियुक्तियां न केवल संवैधानिक दायित्व है, बल्कि यह आमजन के ‘त्वरित और सुलभ न्याय’ के अधिकार को भी सुनिश्चित करती है। इन नई नियुक्तियों के साथ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एक बार फिर जनभावनाओं और न्याय की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है, जिससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्याय व्यवस्था को एक नई गति एवं ऊर्जा प्राप्त होगी।
न्याय प्रणाली में आएगी नई गति
हिमाचल प्रदेश न्यायपालिका के लिए इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। इन तीनों न्यायिक अधिकारियों का लंबा अनुभव हाई कोर्ट के कामकाज में सहायक सिद्ध होगा। इनके आने से न केवल न्यायिक कार्यों का बोझ संतुलित होगा, बल्कि प्रदेशवासियों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी और अधिक मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस बैठक के दौरान देश के अन्य उच्च न्यायालयों के लिए भी कई नियुक्तियों और पदोन्नतियों को मंजूरी दी है, लेकिन हिमाचल को मिले ये तीन नए जज प्रदेश की न्यायिक कार्यप्रणाली में एक नए युग की शुरुआत करेंगे।
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