सुरेन्दर राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
चंडीगढ़: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से जारी 2026 की समता एवं भेदभाव-विरोधी गाइडलाइंस (UGC Equity Regulations) को लेकर देश भर में छिड़े तीखे राजनीतिक और सामाजिक संग्राम के बीच बड़ा मोड़ आया है। सोशल मीडिया से लेकर देश भर की सड़कों तक सामान्य वर्ग के छात्रों, प्रबुद्ध समाज और करणी सेना समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के भारी विरोध और आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं।
वेबसाइट से हटीं गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया समीक्षा का भरोसा
सोशल मीडिया पर यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट से इन गाइडलाइंस को हटाए जाने और समीक्षा के फैसलों की खबरों के बाद माहौल गरमा गया है। संगठनों का दावा है कि विवादित नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि इन नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। जब तक यह कमेटी सभी वर्गों के हितों, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण मापदंडों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती, तब तक इन्हें लागू नहीं किया जाएगा।
करणी सेना और सवर्ण संगठनों ने माना ‘बड़ी जीत’
गाइडलाइंस की समीक्षा और सरकार के नरम रुख के बाद देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, करणी सेना और सवर्ण महापंचायत समितियों ने इसे अपने संघर्ष और एकजुटता की बड़ी जीत बताया है।
संगठनों का कहना था कि यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव को लेकर तय किए गए प्रावधान एकपक्षीय थे, जिससे सामान्य वर्ग के निर्दोष छात्रों के उत्पीड़न और झूठे मुकदमों की आशंका बढ़ रही थी। संगठनों की मांग थी कि नियम ऐसे होने चाहिए जो कैंपस में हर वर्ग के छात्र को बिना किसी भेदभाव के समान न्याय और सुरक्षा प्रदान करें।
पंजाब दस्तक की विशेष पड़ताल: 3 तीखे सवाल (दर्शकों से सीधी बात)
सवाल 1: क्या यूजीसी की गाइडलाइंस में संशोधन का फैसला आंदोलनों का दबाव है या सभी वर्गों के छात्रों के लिए निष्पक्ष माहौल बनाने की दिशा में उठाया गया सही कदम?
(आपकी नजर में क्या शिक्षण संस्थानों के नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होने चाहिए?)
सवाल 2: क्या शिक्षा तंत्र और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित नियमों के बजाय केवल निष्पक्ष न्याय व्यवस्था होनी चाहिए?
(क्या ऐसे विवादित नियमों से परिसरों में सौहार्द और पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है?)
सवाल 3: समीक्षा कमेटी के बाद क्या सरकार ऐसा संतुलन बना पाएगी जिससे हर वर्ग का छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करे?
’पंजाब दस्तक’ के प्रिय दर्शकों से अपील:
यूजीसी नियमों में बदलाव और करणी सेना व सामाजिक संगठनों के इस संघर्ष पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का गाइडलाइंस को समीक्षा के लिए भेजना सही निर्णय है? नीचे कमेंट बॉक्स (Comment Box) में अपनी राय ज़रूर दें और देश भर के दर्शकों तक अपनी बात पहुँचाएँ!
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