पंजाब दस्तक
ब्यूरो प्रमुख: सुरेंद्र राणा (हिमाचल प्रदेश)
शिमला।हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक दोपहर 12:00 बजे शुरू होकर शाम 5:00 बजे तक चली। इस लंबी और ऐतिहासिक बैठक में प्रदेश के युवाओं, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता से जुड़े कुल 119 महत्वपूर्ण फैसलों पर व्यापक चर्चा हुई और जनहित के ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
1. बेरोजगार युवाओं के लिए 7500+ पदों पर बंपर भर्तियों का ऐलान
कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ी सौगात प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिली है। सरकार ने विभिन्न विभागों में 7500 से अधिक पदों को भरने और नए पद सृजित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है:
स्कूलों में 3950 पद: प्रदेश के 1975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चौकीदारों और मल्टीटास्क वर्कर के कुल 3950 पद भरे जाएंगे। प्रत्येक स्कूल में 1 चौकीदार और 1 मल्टीटास्क वर्कर नियुक्त होगा।
शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती: 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पदों को नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति।
पंचायत स्तर पर नियुक्तियां: ग्राम पंचायतों में 400 मल्टीटास्क वर्कर और जिला परिषदों के अंतर्गत 280 जॉब ट्रेनिंग टेक्निकल असिस्टेंट रखे जाएंगे।
नूरपुर पुलिस जिला: नूरपुर पुलिस जिले के सुचारू संचालन के लिए 102 नए पद सृजित किए गए हैं।
स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: खेल एवं युवा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 48 नए पद सृजित होंगे।
2. 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती: युवाओं की मांग पर आयु सीमा में 1 साल की विशेष छूट
हाल ही में प्रदेश के युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला था और पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का विशेष अनुरोध किया था। युवाओं की इस मांग को संवेदनशीलता से सुनते हुए कैबिनेट ने 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आयु सीमा में 1 वर्ष की विशेष छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
3. शिक्षकों, कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों को मिला आर्थिक तोहफा
शिक्षकों का मान-सम्मान: सुखू सरकार ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया है।
पंचायत चौकीदार व अन्य वर्ग: पंचायत चौकीदारों, आशा वर्करों, लंबरदारों और पीजी डॉक्टरों सहित कई अन्य वर्गों को राहत प्रदान करते हुए उनके मानदेय और आर्थिक लाभों में वृद्धि का निर्णय लिया गया।
स्थाई लोक अदालतें: प्रदेश में त्वरित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4 नई स्थाई लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के गठन को मंजूरी दी गई।
4. मछुआरों और किसानों के लिए डीबीटी (DBT) के जरिए भारी सब्सिडी
नौकाओं पर 70% सब्सिडी: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मछुआरों को नावों की खरीद पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 70% अनुदान मिलेगा।
फिशिंग गियर पर 90% सब्सिडी: कास्ट नेट और गिल नेट जैसे उपकरणों पर 90% सब्सिडी देने वाली योजना स्वीकृत की गई। ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ को भी हरी झंडी मिली।
कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर (70% सब्सिडी): किसानों की उपज के सही मूल्य के लिए 20 कोल्ड स्टोरेज (5 MT क्षमता), 10 रीफ्रिजरेटेड वैन और 20 रीफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 70% डीबीटी सब्सिडी की मंजूरी दी गई।
5. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों की व्यवस्था
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत सुपर-स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों (DM, MCh) के कैडरों को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही, प्रदेश के 200 सबसे बड़े अस्पतालों में 7 दिन की निरंतर चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डॉक्टरों के रोटेशनल अवकाश और विशेषज्ञ सेवाओं को लेकर नया ढांचा तैयार किया गया है।
जन-जन तक पहुंचेगा विकास का लाभ
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार शिक्षा को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 119 फैसलों का यह ऐतिहासिक खाका प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
ऐसी ही सटीक, बेबाक और हर बड़े फैसले की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए—’पंजाब दस्तक’!
(खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को तुरंत फॉलो/सब्सक्राइब करें!)