विधानसभा परिसर शिमला से पंजाब दस्तक के लिए ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा की ग्राउंड रिपोर्ट
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहां एक तरफ शिलान्यास और उद्घाटन के आंकड़ों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच सीधा टकराव हुआ, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश की नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए फर्नीचर मद में ₹50-50 हजार जारी करने की अहम घोषणा की।
शिलान्यास-उद्घाटन के आंकड़ों पर सदन में तकरार: जयराम का वार, सीएम का पलटवार
प्रश्नकाल में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा सरकार के कार्यकाल में हुए कुल शिलान्यासों व उद्घाटनों का ब्योरा मांगने पर जब सरकार की तरफ से उत्तर आया कि “सूचना एकत्रित की जा रही है”, तो सदन का माहौल गरमा गया।
जयराम ठाकुर के कड़े तेवर: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खड़े होकर मोर्चा संभालते हुए कहा कि सरकार जवाब देने से बच रही है। मुख्यमंत्री की हर मूवमेंट, शिलान्यास और उद्घाटन आधिकारिक तौर पर रिकॉर्डेड होते हैं, जिसे जुटाना महज 5 मिनट का काम है। बार-बार यह कहना कि सूचना सत्र में दी जाएगी, सीधे तौर पर जनहित के आंकड़ों को सदन से छिपाना है।
मुख्यमंत्री सुक्खू का दो-टूक जवाब: विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार कोई भी तथ्य या सूचना नहीं छिपा रही है। कई विभागों, भवनों और योजनाओं का विस्तृत ब्योरा धरातल से संकलित किया जा रहा है ताकि सदन के पटल पर एकदम सटीक और प्रामाणिक रिपोर्ट रखी जा सके। आगामी सत्र में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
नई पंचायतों को फर्नीचर के लिए ₹50-50 हजार, विधायक निधि से भी खरीद का रास्ता साफ
सदन में पंचायत घरों के बुनियादी ढांचे और फर्नीचर की कमी को लेकर उठे सवाल पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ी राहत की बात कही:
₹50-50 हजार का आवंटन: प्रदेश के सभी जिलों में जितनी भी नई ग्राम पंचायतें नोटिफाई की गई हैं, वहां सुचारू कामकाज के लिए सरकार ने फर्नीचर मद में ₹50-50 हजार की राशि स्वीकृत कर आवंटित कर दी है।
विधायक निधि (MLA Fund) की छूट: मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब सभी माननीय विधायक भी अपनी विधायक निधि से पंचायत घरों में फर्नीचर की खरीद के लिए धन दे सकते हैं।
16वां वित्त आयोग: आने वाले समय में 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले सीधे बजट से भी पंचायतों के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
ऐसी ही सटीक, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम विधानसभा और प्रदेश की पल-पल की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।
आपकी आवाज — पंजाब दस्तक, सच की आवाज!