रामपुर बुशहर (विशेष रिपोर्ट: वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र नेगी):
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने की लूट के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ी चेतावनी दी है। रामपुर के नोगली में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने दो टूक कहा कि राजनीति की आड़ में जनता का पैसा लूटकर मंत्री बने और अकूत संपत्तियां खड़ी करने वाले अब जांच के दायरे में आएंगे। यदि ये संपत्तियां अवैध पाई गईं, तो सरकार इन्हें जब्त कर गरीबों के कल्याण में लगाएगी।
बेनामी संपत्तियों की होगी गहन जांच
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर करोड़ों के साम्राज्य और बेनामी संपत्तियां बनाई हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा, “जनता का पैसा लूटकर जो लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और संपत्ति बटोरी, उनकी पूरी फेहरिस्त तैयार होगी। जांच के बाद भ्रष्टाचार से कमाई गई हर एक संपत्ति जब्त की जाएगी और उसका इस्तेमाल प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब के उत्थान के लिए होगा।”
सत्ता सुख नहीं, व्यवस्था परिवर्तन ही लक्ष्य
सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि आम जनमानस की सेवा और व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि असली व्यवस्था परिवर्तन नीतियों में बदलाव के साथ-साथ गरीब की आवाज सुनने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने से आता है। सरकार का मकसद भ्रष्टाचार के हर चोर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना है।
भाजपा पर 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटने का वार
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने की हड़बड़ाहट में करीब 5000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटीं। शिक्षा क्षेत्र की बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय शिक्षकों की भर्तियां सिर्फ कागजी नोटिफिकेशन तक ही सिमट कर रह गईं, जिससे युवाओं और छात्रों का भारी नुकसान हुआ।
कर्मचारियों को राहत: OPS जारी रहेगी, आउटसोर्स के लिए बनेगी नीति
कर्मचारियों के हितों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार के रहते पुरानी पेंशन योजना (OPS) किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी जल्द ठोस नीति लाने जा रही है।
हिमाचल के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं
केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा हिमाचल के हकों और अधिकारों में कटौती की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी।
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