हिमाचल के मल्टीटास्क वर्करों का तपोवन जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन

तपोवन जोरावर स्टेडियम में गरजे प्रदेश भर से आए दो हजार से अधिक मल्टीटास्क वर्कर; पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी सौंपा मांग पत्र

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​ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा / धर्मशाला (तपोवन)
​हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यरत प्रदेश के लगभग 5,000 मल्टीटास्क वर्करों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। अपनी लंबित मांगों और आर्थिक तंगी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश के कोने-कोने से आए करीब 2,000 से 2,200 से अधिक मल्टीटास्क वर्करों ने विधानसभा के समीप स्थित तपोवन (जोरावर स्टेडियम) में जोरदार हल्ला बोला। इस विशाल प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला मल्टीटास्क वर्कर (Mahila Multi Task Worker) भी शामिल रहीं।


​विधानसभा जाते वक्त जोरावर स्टेडियम में रुका गाड़ियों का काफिला, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने सुनी पीड़ा
​प्रदर्शन के दौरान जब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा के कई विधायकों के साथ विधानसभा की ओर जा रहे थे, तो जोरावर स्टेडियम के पास उनके गाड़ियों का काफिला रुका। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके साथ मौजूद भाजपा के तमाम विधायकों ने वहां एकत्रित मल्टीटास्क वर्करों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। सभी मल्टीटास्क वर्करों ने उनके समक्ष अपनी मांग रखते हुए आग्रह किया कि वे विधानसभा के भीतर उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि मात्र 6,000 रुपये में परिवार का गुजारा चलाना असंभव हो गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने मल्टीटास्क वर्करों को आश्वस्त किया कि वे विधानसभा में और सरकार के समक्ष उनकी मांगों को उठाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।


​मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी दिया ‘कॉमन कैडर’ का भरोसा
​रैली के पश्चात यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह और महासचिव (सचिव) जगदीश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार मल्टीटास्क वर्करों के हित में ‘कॉमन कैडर’ (Common Cadre) की पॉलिसी तैयार कर रही है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में भी सरकार कर्मचारियों के पक्ष में बेहतर समाधान निकालेगी।


​4,500 से शुरू हुआ सफर 6,000 पर अटका; 12 से 15 हजार रुपये वेतन और स्थायी नीति की गुहार
​’पंजाब दस्तक’ से विशेष बातचीत करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह और सचिव जगदीश ने बताया कि प्रदेश में इस समय सड़कों की टारिंग और मरम्मत का कार्य जोरों पर है। जनहित और सरकार का काम अवरुद्ध न हो, इस जिम्मेदारी को समझते हुए प्रदेश भर से सीमित संख्या में ही करीब 2,200 मल्टीटास्क वर्कर इस रैली में पहुंचे हैं।


​सचिव जगदीश ने बताया कि वर्ष 2022 में नियुक्ति के समय उन्हें मात्र 4,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे वर्ष 2025 में बढ़ाकर लगभग 6,000 रुपये किया गया। आज की कमरतोड़ महंगाई में इतने कम मानदेय में कमरे का किराया, आने-जाने का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठाना नामुमकिन है। कई मल्टीटास्क वर्करों की ड्यूटी घरों से 20 से 25 किलोमीटर दूर लगाई जाती है, जिससे आधी से ज्यादा तनख्वाह किराए में ही निकल जाती है। इस पद पर कई विधवा महिला मल्टीटास्क वर्कर भी कार्यरत हैं, जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं।


​दिन-रात और आपदा में सेवाएं, दिसंबर में हाईकोर्ट में सुनवाई
​यूनियन ने कहा कि निर्धारित समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होने के बावजूद, आपदाओं और सड़कें बहाल करने के दौरान इन मल्टीटास्क वर्करों से 10-10 घंटे और दिन-रात सेवाएं ली जाती हैं। संघ ने मांग की है कि सरकार न्यूनतम दिहाड़ी (425 से 450 रुपये प्रतिदिन) के अनुरूप एक ठोस स्थायी नीति (Policy) बनाए, जिसके तहत उन्हें 12,000 से 15,000 रुपये मासिक वेतन मिले। कई मल्टीटास्क वर्कर 48 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, इसलिए नीति में पुरानी पेंशन (OPS) या सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी किया जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।


​गौरतलब है कि लाहुल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे दुर्गम क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में करीब 5,000 मल्टीटास्क वर्कर कार्यरत हैं (कांगड़ा में ~1,300, मंडी में ~1,100-1,200 और शिमला में 700)। वर्ष 2022-23 में दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है कि मल्टीटास्क वर्करों को न्यूनतम वेतन और स्थायी नीति क्यों नहीं दी जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई आगामी दिसंबर माह में निर्धारित है।


​’पंजाब दस्तक’ के सरकार से तीखे सवाल (कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें):
​1. ₹6,000 में परिवार का पेट पालें या किराया भरें? — जब सरकार खुद ₹425–₹450 प्रतिदिन न्यूनतम दिहाड़ी तय करती है, तो फिर दिन-रात और आपदा में काम करने वाले मल्टीटास्क वर्करों को मात्र ₹6,000 मासिक मानदेय देकर उनका आर्थिक शोषण क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार बताएगी कि इस कमरतोड़ महंगाई में ₹6,000 में बच्चों की पढ़ाई, कमरे का किराया और घर का चूल्हा कैसे जलेगा?


​2. 25 किलोमीटर दूर ड्यूटी, क्या मानदेय सिर्फ बस किराए के लिए है? — विभाग द्वारा मल्टीटास्क वर्करों और महिला मल्टीटास्क वर्करों को घरों से 20-25 किलोमीटर दूर तैनात किया जा रहा है। जब आधी से ज्यादा तनख्वाह आने-जाने के किराए में ही निकल जाती है, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों से मुफ्त में बेगारी करवाना चाहती है?


​3. आश्वासनों की झुनझुना नीति कब तक, ठोस पॉलिसी कब? — वर्ष 2022 से अपनी सेवाएं दे रहे और 48 वर्ष की उम्र पार कर चुके इन वर्करों और विधवा महिला मल्टीटास्क वर्करों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हाईकोर्ट की फटकार और बार-बार के आश्वासनों के बावजूद सरकार ‘कॉमन कैडर’ और स्थायी नीति बनाने में देरी क्यों कर रही है—क्या सरकार किसी बड़े आंदोलन का इंतजार कर रही है?


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