सुरेंद्र राणा | ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
तपोवन, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन तपोवन में ‘हिमाचल ऑन सेल’ और सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सदन के भीतर और बाहर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच दिनभर तीखी नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल से ठीक पहले भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार और सरकारी जमीनों के मुद्दे पर नियम-67 के तहत काम रोको स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग उठाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुपस्थिति में सदन के नेता की भूमिका निभा रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार करने की सिफारिश कर विपक्ष को चौंका दिया। इसके बाद प्रश्नकाल स्थगित कर इस संवेदनशील विषय पर गरमागरम बहस शुरू हुई।
विपक्ष का तीखा प्रहार: “बेशकीमती जमीनें और संपत्तियां बेच रही सुक्खू सरकार”
सदन के अंदर और बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर राज्य की अमूल्य संपदा को खुर्द-बुर्द करने के गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने इस मुद्दे पर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का फैसला किया है, क्योंकि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश को बेचने पर आमादा नजर आ रही है।
गग्गल एयरपोर्ट भूमि विवाद: कांगड़ा जिले में हो रही कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि गग्गल एयरपोर्ट के समीप करीब 200 कनाल बेशकीमती जमीन को नियमों को ताक पर रखकर बेचा गया है। उन्होंने दावा किया कि फर्जी कृषक प्रमाण पत्रों (एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट) की आड़ में बड़े स्तर पर फर्जी रजिस्ट्रियां और बेनामी सौदेबाजी की गई, जो हिमाचल के भूमि कानूनों के साथ सीधा खिलवाड़ है।
पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 3,000 कनाल (लगभग 1,500 बीघा) से अधिक भूमि को भी निजी निवेशकों को सौंपने का निर्णय ले लिया गया था। भाजपा के कड़े विरोध के बाद फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
बद्दी में औद्योगिक भूमि का दुरुपयोग: उन्होंने आरोप लगाया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में इंडस्ट्री की जमीन पर नियमों के विपरीत आलीशान रिहायशी भवन खड़े किए जा रहे हैं। इन मामलों के सारे फैसले सीईओ (CEO) स्तर पर ही निपटा दिए गए और सरकार तक फाइल लाने की जरूरत भी नहीं समझी गई। उन्होंने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
पीटरहॉफ और दिल्ली का हिमाचल निकेतन: जयराम ठाकुर ने दावा किया कि राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक राज्य अतिथि गृह (पीटरहॉफ) को पीपीपी (PPP) मोड पर बाहरी निवेशकों को देने की तैयारी है, जिसके चलते वहां बुकिंग तक बंद कर दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली में रेणुका बांध परियोजना की नेगोशिएशन के बाद हासिल की गई जमीन पर बने ‘हिमाचल निकेतन’ को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है।
विधानसभा भवन तक बेचने की आशंका: उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि संपत्तियों को बेचने का यही सिलसिला जारी रहा, तो सरकार तपोवन विधानसभा परिसर को भी बेच सकती है। भाजपा विधायक दल ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सरकार का पलटवार: “कुछ नहीं बिक रहा, सबूत हैं तो सदन में पेश करें” — मुकेश अग्निहोत्री
विपक्ष के चौतरफा हमलों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन के भीतर मोर्चा संभाला और नेता प्रतिपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें कोरा झूठ और आधारहीन करार दिया।
संपत्ति बेचने से दो-टूक इनकार: उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की एक इंच जमीन या कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं बिक रही है। सरकार ने न तो पीटरहॉफ बेचने का कोई सौदा किया है और न ही तपोवन विधानसभा परिसर को बेचने की कोई प्रक्रिया शुरू की है।
सदन में दस्तावेज रखने की चुनौती: उन्होंने जयराम ठाकुर को ललकारते हुए कहा कि यदि उनके पास संपत्तियां बेचने के आरोपों से जुड़ा कोई भी ठोस प्रमाण या दस्तावेज है, तो वे उसे सदन के पटल पर रखें। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि नेता प्रतिपक्ष दिल्ली के किन नेताओं के दबाव में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इसके दस्तावेज भी सदन में पेश करें।
नारे पर सियासी तंज: अग्निहोत्री ने याद दिलाया कि ‘हिमाचल ऑन सेल’ का नारा असल में कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा को अभी पांच साल और विपक्ष में ही बैठना होगा।
प्रदेश हितों की अनदेखी का आरोप: उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने के बजाय बीबीएमबी (BBMB) में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए थी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का जवाब और प्रदर्शन पर आपत्ति
बहस में हस्तक्षेप करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बद्दी और मेडिकल डिवाइस पार्क की भूमि से जुड़े नियमों व आवंटन प्रक्रिया पर सरकार का आधिकारिक पक्ष रखा और विपक्ष के आरोपों को तथ्यों के साथ खारिज किया। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री के नाते उन्होंने भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर ताले व सांकल लेकर किए गए प्रदर्शन को संसदीय मर्यादा के विपरीत और अनुचित करार दिया।
’हिम केयर’ योजना में फर्जीवाड़े पर मुख्यमंत्री का बड़ा खुलासा
सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू की गई ‘हिम केयर’ योजना में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की परतें खोलीं। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि जांच में बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग पकड़ी गई है। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में एक महिला का ‘टेस्टिकल ऑपरेशन’ (अंडकोष का ऑपरेशन) तक दर्शाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया।
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