Shimla pensioners protest demanding pending dues and announcing Tapovan Assembly gherao on November 19

शिमला में पेंशनरों का हल्ला बोल: 6 दिवसीय सांकेतिक धरना समाप्त, 19 नवंबर को तपोवन विधानसभा घेराव का ऐलान

Spread the love

जिलाधीश कार्यालय के बाहर गूंजे सरकार विरोधी नारे; ‘मधु देष्टा’ मामले में हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करने की मांग, आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंका


​शिमला | सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ (पंजाब दस्तक)
​लंबित देनदारियों और अपनी जायज मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 17 नवंबर 2026 को जिला शिमला पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिलाधीश कार्यालय के बाहर (सिटी चौक के सामने) चल रहे छह दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का समापन हुआ। धरने के छठे और अंतिम दिन मशोबरा ब्लॉक के अध्यक्ष रतन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में 11 प्रमुख पदाधिकारियों व सदस्यों सहित कुल 76 पेंशनरों ने भाग लेकर सरकार के प्रति अपना कड़ा रोष व्यक्त किया।


​सभी जिलों में सफल रहा आंदोलन, अब धर्मशाला कूच की तैयारी
पंजाब दस्तक से विशेष बातचीत करते हुए महासचिव भूपराम वर्मा, प्रेस सचिव लाइक राम शर्मा और जिला शिमला पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहन ठाकुर ने संयुक्त रूप से बताया कि पिछले छह दिनों से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों—धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, सोलन और सिरमौर—में चल रहा सांकेतिक धरना प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में यह प्रदर्शन 18 नवंबर को भी जारी रहेगा।


​19 नवंबर को दाढ़ी मेला मैदान से तपोवन तक विशाल आक्रोश रैली
पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 19 नवंबर को हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश भर के पेंशनर धर्मशाला के दाढ़ी मेला मैदान में सुबह 11:00 बजे एकत्रित होंगे। यहां से एक विशाल आक्रोश रैली निकालते हुए धर्मशाला (तपोवन) विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वर्मा ने कहा कि इस बार का यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा और प्रदेश भर के पेंशनरों में सरकार की अनदेखी को लेकर भारी आक्रोश है। उन्होंने दो-टूक कहा कि अब यह आर-पार की लड़ाई है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं हो जाता।


​हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना दुर्भाग्यपूर्ण
सरकार की कार्यप्रणाली पर हैरानी जताते हुए भूपराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को भी अमली जामा नहीं पहना रही है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि विगत दिनों उच्च न्यायालय द्वारा ‘मधु देष्टा बनाम सरकार’ मामले में पेंशनरों के हक में दिए गए ऐतिहासिक फैसले को अविलंब लागू किया जाए।


​धरने में ये पदाधिकारी व सदस्य रहे मौजूद
प्रेस सचिव लाइक राम शर्मा ने बताया कि अंतिम दिन के धरना प्रदर्शन में मशोबरा ब्लॉक से उपाध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर, चतर सिंह, महिला संयोजक सावित्री वर्मा, रतन माला, नेकराम शर्मा, मुख्य सलाहकार लाइक राम शर्मा, महासचिव रमेश शर्मा, सचिव परशुराम दत्त शर्मा, सुरेश आनंद शर्मा, जीआर लाल और बालकृष्ण वर्मा विशेष रूप से धरने पर बैठे।


​इसके अतिरिक्त जिला व अन्य इकाइयों से वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धिराम जष्टा, जिला शिमला अध्यक्ष भागचंद चौहान, सिटी अध्यक्ष मदन शर्मा, ओपी चौहान, उप संयोजक कामराज जंटा, सुरेंद्र शर्मा, वित्त सचिव पूर्ण चंद शर्मा, कार्यालय सचिव रमेश ठाकुर, टूटू ब्लॉक के महासचिव योगराज शर्मा, वित्त सचिव सुदामा शर्मा, सुंदर शर्मा, देवेंद्र केवला और प्रेम प्रकाश खत्री सहित कुल 76 पेंशनरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आंदोलन को मजबूती प्रदान की।


​देखते रहिए पंजाब दस्तक — सच की आवाज़। चाहे पेंशनरों की बात हो या आम जनता की, हर आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का एकमात्र बुलंद मंच — पंजाब दस्तक!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *