बिजली कंपनियों की ‘मुफ्तखोरी’ पर लगेगी लगाम! बीबीएमबी में जीत के बाद वाटर सेस वसूलने के लिए फिर हुंकार भर रही हिमाचल सरकार
सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
चंडीगढ़ / शिमला न्यूज़ रूम
हिमाचल प्रदेश की नदियों का सीना चीरकर बिजली पैदा करने वाली और करोड़ों-अरबों का मुनाफा कमाने वाली पावर कंपनियों के लिए अब राह आसान नहीं रहने वाली है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली विवाद में देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली संजीवनी के बाद, अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ‘वाटर सेस’ (जल उपकर) की महाजंग को फिर से धार दे दी है। राज्य सरकार का सीधा निशाना उन जल विद्युत परियोजनाओं पर है, जिनसे हिमाचल के खजाने में हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व आ सकता है।
चंबा से सीएम सुक्खू का सीधा संदेश: ‘अपने हक का एक-एक पैसा लेंगे’
6 नवंबर को चंबा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेहद सख्त लहजे में अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने दो-टूक कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक हिमाचल की जनता का है और इस लड़ाई से सरकार रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार का मानना है कि जब बाहरी और निजी कंपनियां हिमाचल के पानी का दोहन कर अपनी तिजोरियां भर रही हैं, तो राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रदेश को उसका वाजिब हिस्सा हर हाल में मिलना चाहिए।
एक जीत ने बदला माहौल: शानन से लेकर वाटर सेस तक आक्रामक रणनीति
बीबीएमबी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने सुक्खू सरकार के हौसलों को नई उड़ान दी है। इसी जीत से उत्साहित होकर मुख्यमंत्री ने अब शानन बिजली परियोजना और वाटर सेस दोनों मोर्चों पर कानूनी घेराबंदी तेज करने का फैसला किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल का पक्ष पूरी ताकत और पुख्ता सबूतों के साथ रखा जाएगा।
कैसे शुरू हुआ विवाद और कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? (टाइमलाइन)
2023 (सरकार का मास्टरस्ट्रोक): सुक्खू सरकार ने जल विद्युत उत्पादन पर वाटर सेस लगाने के लिए विशेष कानून पारित किया। इस दायरे में राज्य की लगभग 172 से 175 जल विद्युत परियोजनाओं को लाकर सालाना 2,000 करोड़ रुपये जुटाने का खाका तैयार किया गया।
5 मार्च 2024 (हाईकोर्ट से बड़ा झटका): बिजली कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। इस फैसले से सरकार की राजस्व बढ़ाने की योजनाओं को तगड़ा झटका लगा।
17 मई 2024 (सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत): हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सरकार को कंपनियों से वसूली गई रकम वापस लौटाने को कहा गया था।
आगे क्या?
फिलहाल वाटर सेस का यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू के ताजा तेवरों ने यह साफ कर दिया है कि हिमाचल सरकार अब आर-पार के मूड में है और प्रदेश के जल संसाधनों की कीमत वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक जंग लड़ने को तैयार है।
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