ऊना / शिमला (पंजाब दस्तक ब्यूरो):
हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों के सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। पंजाब दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार काजल (ऊना) की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार यदि 31 जुलाई 2026 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संशोधित पेंशन व वेतनमान का एरियर जारी नहीं करती है, तो 8 अगस्त से प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली गई है।
31 जुलाई की डेडलाइन और शाहपुर में महासम्मेलन
पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 5 मई 2026 को शिमला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता में 13 मई 2024 के आश्वासन को दोहराया गया था। सरकार ने वादा किया था कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के रिवाइज्ड पेंशन एरियर का भुगतान 31 जुलाई 2026 तक कर दिया जाएगा।
”हम अब तक मुख्यमंत्री महोदय के वादे पर भरोसा रखकर शांतिपूर्ण इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर 31 जुलाई तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 8 अगस्त 2026 को शाहपुर में एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।”
सुरेश ठाकुर, अध्यक्ष (पेंशनर एसोसिएशन)
इस महासम्मेलन में जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के तहत 18 अलग-अलग पेंशनर व कर्मचारी संगठन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की रणनीति तय करेंगे।
6 प्रमुख मांगों पर सरकार की सहमति: मिली बड़ी राहत
14 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा करते हुए पेंशनर संघ ने संतोष भी जताया कि मुख्यमंत्री ने ऑन-द-स्पॉट संज्ञान लेते हुए 6 प्रमुख मांगों पर त्वरित राहत प्रदान की है:
🏥 मेडिकल बिलों के लिए ₹212 करोड़ जारी: स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति क्लेम (Medical Claims) के लंबे समय से अटके बिलों के भुगतान के लिए ₹212 करोड़ जारी कर दिए गए हैं, जिससे विभिन्न विभागों में क्लेरेंस शुरू हो चुकी है।
💰 2016 से पूर्व के पेंशनरों का भुगतान: 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की ₹250 करोड़ की देनदारी इसी महीने पूरी तरह चुकता कर दी गई है।
🏢 शहरी निकायों को 2016 स्केल: शहरी नगर निकायों के पेंशनरों को 2006 के बजाय 1 जनवरी 2016 के संशोधित स्केल से पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
🚌 HRTC पेंशनरों के लिए ₹20 करोड़: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों के लिए ₹20 करोड़ की तुरंत अदायगी कर 9 तारीख को पेंशन वितरण सुनिश्चित किया गया।
🏭 कॉर्पोरेट सेक्टर का मुद्दा: 1999/2004 के बाद बंद पड़ी लगभग 6,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की पेंशन बहाली पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।
📌 सरकार से अंतिम अपील
वरिष्ठ पत्रकार काजल की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशनर संगठन ने सरकार से मांग की है कि:
1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संशोधित पेंशन का पूर्ण भुगतान 31 जुलाई से पहले किया जाए।
कर्मचारियों व पेंशनरों का बकाया 15% डीए (Dearness Allowance) तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए।
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