पंजाब दस्तक
वरिष्ठ पत्रकार: उमांशी राणा, पंजाब दस्तक
📍 जिला हमीरपुर (Hamirpur District)
🗳️ राजनीतिक एवं बीडीसी (BDC) हलचल
हमीरपुर ब्लॉक: विकास खंड हमीरपुर के नवनिर्वाचित बीडीसी चेयरमैन ने आज औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को गति देना और पारदर्शिता लाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।
नादौन ब्लॉक: विकास खंड नादौन में नए बीडीसी सदस्यों की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से ग्रामीण संपर्क सड़कों के सुदृढ़ीकरण और गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
भोरंज ब्लॉक: भोरंज में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नए बीडीसी चेयरमैन ने मोर्चा संभालते ही विभिन्न पंचायतों के लिए जारी बजट की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके।
\
बड़सर ब्लॉक: बड़सर बीडीसी कार्यालय में पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में गर्मियों के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए एक नई आपातकालीन कार्ययोजना तैयार की गई।
सुजानपुर ब्लॉक: सुजानपुर में विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से पार्षदों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
बिझड़ी ब्लॉक: बिझड़ी क्षेत्र में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जीत दर्ज करने वाले नए पंचायत प्रतिनिधियों का स्थानीय जनता द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का भरोसा दिया।
टोनी देवी उप-ब्लॉक: टोनी देवी क्षेत्र में नए बीडीसी उपाध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए क्षेत्र की प्रत्येक बड़ी पंचायत में खेल मैदान और ओपन जिम विकसित करने की घोषणा की।
🏛️ प्रशासनिक एवं विकास कार्य
नेरी कॉलेज में नए पद स्वीकृत: हमीरपुर के नेरी स्थित बागवानी एवं वानिकी कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 नए शैक्षणिक पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है, जिससे संस्थान में शोध कार्यों को मजबूती मिलेगी।
मंझेली स्वास्थ्य केंद्र: मंझेली में नया प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। विभाग ने यहां चिकित्सा स्टाफ और आवश्यक उपकरणों की तैनाती के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है, जिससे स्थानीय लोगों को घर के पास इलाज मिल सकेगा।
स्टाफ सिलेक्शन फीस रिफंड प्रक्रिया: हमीरपुर के पूर्व कर्मचारी चयन आयोग की 80 पोस्ट कोड की भर्तियां रद्द होने के बाद, अभ्यर्थियों की करीब ₹4.27 करोड़ की फीस बहाली की प्रक्रिया को प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दिया गया है ताकि युवाओं को राहत मिल सके।
जल शक्ति विभाग की कार्ययोजना: हमीरपुर शहर में सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति विभाग ने मुख्य पाइपलाइनों की मरम्मत और लीकेज को रोकने के लिए ₹50 लाख का विशेष बजट जारी कर काम शुरू करवा दिया है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) का पैचवर्क: हमीरपुर-सुजानपुर मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों के दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए हिस्सों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर पैचवर्क और डामरीकरण का काम शुरू कर दिया है।
बिजली बोर्ड का सुदृढ़ीकरण कार्य: भोरंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चल रही लो-वोल्टेज की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए बिजली बोर्ड ने विभिन्न चिन्हित स्थानों पर नए भारी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है।
कृषि विभाग की ओर से सब्सिडी: हमीरपुर के किसानों को आगामी खरीफ और मानसून सीजन के लिए मक्की और चारे के उन्नत किस्म के बीजों पर कृषि विभाग द्वारा विशेष सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत ब्लॉकों में बीज वितरण शुरू हो गया है।
🛍️ हमीरपुर मुख्य बाजार एवं स्थानीय व्यापार
हमीरपुर मेन मार्केट ट्रैफिक प्लान: गांधी चौक और मुख्य बाजार में बेतरतीब पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को रोकने के लिए व्यापार मंडल और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बाजार के भीतर नए नो-पार्किंग ज़ोन निर्धारित किए गए।
बाजार सुरक्षा और सीसीटीवी: हमीरपुर शहर के मुख्य बाजारों और संवेदनशील चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए नगर परिषद ने व्यापारियों के सहयोग से 15 नए हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को हरी झंडी दी है।
अतिक्रमण पर प्रशासनिक सख्ती: नादौन मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, ऐसा न करने पर सामान जब्त करने की चेतावनी दी गई है।
सुजानपुर बाजार सफाई व्यवस्था: सुजानपुर बाजार में कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर परिषद ने विशेष स्वच्छता टीमें तैनात की हैं, जो सुबह और शाम के समय बाजार से कूड़ा इकट्ठा करेंगी।
भोरंज बाजार स्ट्रीट लाइट मरम्मत: भोरंज मुख्य बाजार और संपर्क मार्गों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदलने और ठीक करने का काम बिजली बोर्ड ने शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और रात को आने-जाने वाले राहगीरों ने राहत की सांस ली है।
सब्जी मंडी में आवक बढ़ी: हमीरपुर मुख्य सब्जी मंडी में स्थानीय जमींदारों और किसानों द्वारा उगाई गई मौसमी सब्जियों की आमद बढ़ने से बाजार में सब्जियों के दामों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।
बड़सर व्यापार मंडल चुनाव: बड़सर व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी के गठन और व्यापारियों की लंबित मांगों पर रणनीति तैयार करने को लेकर स्थानीय व्यापारियों की एक विशेष बैठक आगामी रविवार को बुलाई गई है।
📍 जिला कांगड़ा (Kangra District)
🗳️ राजनीतिक एवं बीडीसी (BDC) हलचल
धर्मशाला ब्लॉक: धर्मशाला नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों की पहली औपचारिक रणनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के वार्डों के एकसमान विकास और स्मार्ट सिटी के रुके हुए कामों को पूरा करने का संकल्प लिया गया।
पालमपुर ब्लॉक: पालमपुर नगर निगम में बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद कांग्रेस समर्थित पार्षदों और संगठन के नेताओं ने बैठक कर पालमपुर शहर के सौंदर्यीकरण, पार्किंग स्थलों के निर्माण और कचरा डंपिंग साइट के वैज्ञानिक समाधान का खाका तैयार किया है।
कांगड़ा ब्लॉक: कांगड़ा विकास खंड के नए बीडीसी चेयरमैन ने पद संभालते ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सीधे जोड़ा जाएगा।
शाहपुर ब्लॉक: शाहपुर बीडीसी की विशेष बैठक में स्थानीय विधायक ने शिरकत की। उन्होंने नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने और सरकार द्वारा पंचायतों को मिलने वाली विकास निधि का सही और पारदर्शी उपयोग करने की सलाह दी।
बैजनाथ ब्लॉक: बैजनाथ में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों, उप-प्रधानों और बीडीसी सदस्यों के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पंचायती राज एक्ट और वित्तीय शक्तियों की विस्तृत जानकारी दी गई।
ज्वाली ब्लॉक: ज्वाली क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच नए बीडीसी अध्यक्ष ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सभी गुटों को आश्वस्त करते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी वार्ड या पंचायत के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
देहरा ब्लॉक: देहरा विकास खंड की बैठक में क्षेत्र की लंबे समय से लंबित पड़ी सिंचाई और कूहलों की योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए बीडीसी ने एक विशेष प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को बजटीय मंजूरी के लिए भेजा है।
नूरपुर ब्लॉक: नूरपुर में नए चेयरमैन की अध्यक्षता में पहली त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंजाब सीमा के साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों की हालत सुधारने और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई।
इंदोरा ब्लॉक: इंदोरा ब्लॉक के ऐतिहासिक काठगढ़ क्षेत्र में आयोजित होने वाले शिवरात्रि मेले को राज्य-स्तरीय दर्जा मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीडीसी सदस्यों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया है।
जयसिंहपुर ब्लॉक: जयसिंहपुर बीडीसी सदस्यों ने क्षेत्र में खड्डों और नालों से निकलने वाली सिंचाई कूहलों की समय पर मरम्मत न होने का मुद्दा उठाया और विभाग से इसके लिए तुरंत आपातकालीन बजट जारी करने की पुरजोर मांग की।
रैत ब्लॉक: रैत विकास खंड में आयोजित बैठक में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बीडीसी फंड से स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वित्तीय सहायता और पैकेजिंग मशीनरी उपलब्ध करवाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।
नगरोटा बगवां ब्लॉक: नगरोटा बगवां में नए बीडीसी चेयरमैन ने कार्यभार संभालते ही क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
फतेहपुर ब्लॉक: फतेहपुर ब्लॉक में नए चुने गए जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी बरसात के मौसम से पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध लगाने की रूपरेखा तैयार की गई।
पंचरुखी ब्लॉक: पंचरुखी में बीडीसी और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की एक संयुक्त आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में गर्मियों के दौरान कुछ ऊंचाई वाले गांवों में पैदा होने वाली पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नए नलकूप लगाने पर सहमति बनी।
भवारना ब्लॉक: भवारना क्षेत्र में नए बीडीसी उपाध्यक्ष के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर भवारना बाजार और लिंक रोड की खस्ताहाल सड़कों की दशा सुधारने का संकल्प लिया।
🏛️ प्रशासनिक एवं विकास कार्य
टांडा मेडिकल कॉलेज में नशामुक्ति केंद्र: डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है, जिससे कांगड़ा और आसपास के जिलों के युवाओं को बड़ी मदद मिलेगी।
कांगड़ा बिजली सब-स्टेशन लीज स्वीकृत: बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए पेटोला में 132/33 KV और कंगेन में 220 KV स्विचिंग सब-स्टेशन के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के पक्ष में 40 साल की सरकारी भूमि लीज स्वीकृत कर दी है।
स्मार्ट सिटी धर्मशाला ड्रेनेज कार्य: धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने मानसून की भारी बारिश से पहले शहर के मुख्य नालों, पक्के रास्तों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ और दुरुस्त करने के लिए ठेकेदारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कांगड़ा बॉर्डर पर पुलिस नाकेबंदी: जिला पुलिस प्रमुख ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए कांगड़ा और धर्मशाला के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों (एंट्री पॉइंट्स) पर 24 घंटे नाकेबंदी और वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश दिए हैं।
एचपीटीडीसी वीआईपी सुविधाओं की समीक्षा: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने धर्मशाला और पालमपुर के अपने मुख्य होटलों में मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं, कमरों के किराये और सब्सिडी नीति की समीक्षा की है, जिसके बाद राजस्व बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट: शिक्षा विभाग ने कांगड़ा जिले के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवनों का विशेष सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है, ताकि असुरक्षित भवनों की समय पर मरम्मत की जा सके।
वन विभाग का एंटी-फायर अभियान: गर्मियों में कांगड़ा के जंगलों को चीड़ की पत्तियों और अन्य कारणों से लगने वाली आग से बचाने के लिए वन विभाग ने स्थानीय पंचायत कमेटियों के साथ मिलकर ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा जागरूकता और नियंत्रण अभियान शुरू किया है।
🛍️ धर्मशाला एवं कांगड़ा के मुख्य बाजार
कोतवाली बाजार वन-वे ट्रैफिक प्लान: धर्मशाला के प्रसिद्ध कोतवाली बाजार में पर्यटकों की आमद बढ़ने के कारण लग रहे भारी ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पीक ऑवर्स के दौरान वन-वे ट्रैफिक प्लान लागू करने का फैसला किया है।
मैक्लोडगंज बाजार सौंदर्यीकरण: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान मैक्लोडगंज के मुख्य बाजार और चौक पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए येलो लाइन मार्किंग की जा रही है।
कांगड़ा मुख्य बाजार में प्लास्टिक बैन: ऐतिहासिक कांगड़ा ब्रजेश्वरी देवी मंदिर मार्ग और मुख्य बाजार में सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए नगर परिषद की टीम ने औचक निरीक्षण कर उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे।
पालमपुर बाजार पार्किंग स्थल: पालमपुर सुभाष चौक और मुख्य बाजार में गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने नए बहुमंजिला पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए भूमि को चिन्हित करने का काम तेज कर दिया है।
नूरपुर बाजार ड्रेनेज ब्लॉक समस्या: नूरपुर मुख्य बाजार में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ रहा था, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था। व्यापारियों की शिकायत के बाद लोक निर्माण विभाग ने विशेष क्रेन लगाकर सफाई शुरू करवाई।
गगल बाजार व्यापारियों का पुनर्वास मुद्दा: गगल हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के कारण प्रभावित होने वाले गगल बाजार के स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुनर्वास और मुआवजे की उचित नीति को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात की।
बैजनाथ मंदिर बाजार में स्वच्छता अभियान: विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ के समीपवर्ती बाजारों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाए रखने के लिए स्थानीय व्यापार मंडल ने नगर पंचायत के सहयोग से निजी सफाईकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है।
📍 जिला मंडी (Mandi District)
🗳️ राजनीतिक एवं बीडीसी (BDC) हलचल
मंडी सदर ब्लॉक: मंडी नगर निगम चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा समर्थित पार्षदों ने शहर के विकास के लिए कमर कस ली है। मंडी सदर ब्लॉक में नए मेयर और डिप्टी मेयर की ताजपोशी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं।
सुंदरनगर ब्लॉक: सुंदरनगर विकास खंड के नव-निर्वाचित बीडीसी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पेयजल संकट से जूझने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई और नए हैंडपंप लगाने की सिफारिश की गई।
सरकाघाट ब्लॉक: सरकाघाट में बीडीसी सदस्यों की बैठक में राज्य सरकार द्वारा नागरिक अस्पताल सरकाघाट को अपग्रेड करने और वहां डॉक्टरों के नए पद सृजित करने के फैसले का स्वागत किया गया और सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।
जोगिंदरनगर ब्लॉक: जोगिंदरनगर बीडीसी ने चौंतड़ा और आसपास की ऊंचाई वाली पंचायतों में नकदी फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के सहयोग से एक विशेष क्लस्टर योजना शुरू करने का प्रस्ताव पास किया है।
करसोग ब्लॉक: करसोग के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर नए बीडीसी अध्यक्ष ने जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास खंड के अंतिम छोर पर बसे गांवों तक सड़क और बिजली की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाई जाए।
गोहर ब्लॉक: गोहर विकास खंड की मासिक बैठक में क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन (रूरल टूरिज्म) और होमस्टे को बढ़ावा देने की मांग उठी। बीडीसी सदस्यों ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को घर द्वार पर रोजगार के बेहतरीन साधन मिल सकेंगे।
धर्मपुर ब्लॉक: धर्मपुर में राजनीतिक हलचल के बीच बीडीसी सदस्यों की जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसमें पिछले साल आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण पर चर्चा की गई।
पद्धर ब्लॉक: पद्धर विकास खंड के नए चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 5 साल का मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रास्तों के निर्माण को शामिल किया गया है।
सिराज ब्लॉक: पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सिराज में बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों की एक आपात बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की लंबित पड़ी लिंक सड़कों के निर्माण कार्य को राजनीतिक द्वेष से दूर रखकर जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया गया।
थुनाग ब्लॉक: थुनाग ब्लॉक के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों के गठन और उन्हें सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग देने का फैसला किया।
बल्ह ब्लॉक: बल्ह बीडीसी की विशेष बैठक में प्रस्तावित बल्ह हवाई पट्टी (एयरपोर्ट) के निर्माण से प्रभावित होने वाले स्थानीय किसानों के उचित मुआवजे, भूमि के बदले भूमि देने और उनके पुनर्वास के संवेदनशील मुद्दे पर विस्तृत एवं गंभीर चर्चा की गई।
औट उप-ब्लॉक: औट क्षेत्र में आयोजित बीडीसी बैठक में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन के निर्माण के कारण प्रभावित हुए स्थानीय छोटे दुकानदारों और ढाबा संचालकों को उचित स्थान पर दोबारा बसाने और उनकी समस्याओं को एनएचएआई (NHAI) के समक्ष उठाने का निर्णय लिया गया।
🏛️ प्रशासनिक एवं विकास कार्य
सरकाघाट सिविल अस्पताल अपग्रेडेशन: मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकाघाट सिविल अस्पताल की क्षमता को 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड करने और वहां विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के नए पदों को भरने की प्रक्रिया को कैबिनेट ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है।
प्रशासनिक पदों का सृजन: मंडी संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) कार्यालय के काम को सुचारू और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA IT) के दो नए पदों के सृजन और उन्हें तुरंत भरने की मंजूरी प्रदान की है।
खनन विभाग की बड़ी राहत: मंडी जिले में घरेलू निर्माण और कृषि उपयोग के लिए रेत-बजरी ले जाने वाले स्थानीय ट्रैक्टर चालकों को बड़ी राहत देते हुए खनन विभाग ने कंपाउंडिंग फीस को ₹4500 से भारी कटौती कर मात्र ₹500 करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
मंडी-कुल्लू फोरलेन सुरक्षा कार्य: चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से कुल्लू के बीच भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील और डेंजर ज़ोन माने जाने वाले स्थानों पर एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग ने मानसून से पहले भारी सुरक्षा दीवारें (क्रैश बैरियर) लगाने का काम तेज कर दिया है।
डिजिटल जनगणना सहयोग की अपील: उपायुक्त मंडी ने जिले के सभी नागरिकों, प्रबुद्ध जनों और जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जून 15 के बाद भी सरकार द्वारा चलाई जा रही डिजिटल जनगणना और स्वयं-गणना (Self-Enumeration) की प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें।
जोन्डल अस्पताल मंडी में डॉक्टरों की तैनाती: मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल (जोन्डल अस्पताल) में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट्स की लंबे समय से चल रही कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नए चिकित्सा अधिकारियों की बैचवाइज तैनाती की जाएगी।
बल्ह घाटी सिंचाई योजनाएं: सुंदरनगर और उपजाऊ बल्ह घाटी में नकदी फसलों को समय पर पानी पहुंचाने के लिए जल शक्ति विभाग ने मुख्य सिंचाई कूहलों की गाद निकालने और उनकी मरम्मत के लिए एक विशेष बजटीय प्रावधान कर काम शुरू करवा दिया है।
🛍️ मंडी शहर एवं प्रमुख बाजार
इंदिरा मार्केट सुरक्षा व्यवस्था: छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी शहर के ऐतिहासिक और व्यस्ततम इंदिरा मार्केट में चोरी की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस विभाग ने महिला पुलिस कर्मियों सहित अतिरिक्त गश्त टीमें तैनात की हैं।
सुंदरनगर सिनेमा चौक ट्रैफिक डायवर्जन: सुंदरनगर के सबसे व्यस्त सिनेमा चौक और मुख्य बाजार में वाहनों के अत्यधिक दबाव और अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम से निपटने के लिए पुलिस ने पीक ऑवर्स के लिए एक नया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया है।
जोगिंदरनगर बाजार वेंडिंग ज़ोन: जोगिंदरनगर मुख्य बाजार की सड़कों और फुटपाथों को खाली करवाने और स्थानीय रेहड़ी-फड़ी धारकों को व्यवस्थित करने के लिए नगर परिषद ने बाजार के पास एक आधुनिक ‘नो-वेंडिंग’ और ‘वेंडिंग ज़ोन’ बनाने की योजना पर काम शुरू किया है।
करसोग बाजार पार्किंग समस्या: करसोग मुख्य बाजार में दिन-प्रतिदिन बढ़ती पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय व्यापार मंडल के आग्रह पर प्रशासन ने बाजार के नजदीक खाली पड़ी सरकारी भूमि को चिन्हित कर नए पार्किंग स्थल के निर्माण की कवायद शुरू की है।
नेरचौक बाजार आवारा पशुओं की समस्या: नेरचौक व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य बाजार में घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने और उन्हें पास की गऊशालाओं में भेजने की मांग उठाई है।
लडभड़ोल बाजार पेयजल आपूर्ति: लडभड़ोल मुख्य बाजार और आसपास के रिहायशी इलाकों में पेयजल की पुरानी किल्लत को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जल शक्ति विभाग ने पुरानी जंग लगी पाइपलाइनों को बदलकर बड़ी क्षमता वाली नई मुख्य पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है।
मंडी थोक सब्जी मंडी में रौनक: मंडी की मुख्य थोक सब्जी मंडी में जिला के विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों से स्थानीय फलों और ताज़ा सब्जियों की बंपर आवक शुरू होने से आढ़तियों, व्यापारियों और स्थानीय किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है।
🌾 ग्रामीण विकास, कृषि एवं अन्य क्षेत्रीय समाचार (तीनों जिले)
ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 लागू: वन और पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई नई ‘ग्रेजिंग पॉलिसी 2026’ के तहत अब हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों के पारंपरिक चरवाहों को अपने मवेशियों को चराने के लिए परमिट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, विभाग ने ऑनलाइन रियल-टाइम परमिट जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी है।
अतिक्रमण नियमितीकरण नीति से राहत: छोटे और सीमांत किसानों (Marginal Farmers) तथा भूमिहीन परिवारों के कब्जे वाली सरकारी भूमि को आवासीय व कृषि उपयोग के लिए नियमित करने की सरकार की नई नीति से तीनों जिलों के हजारों ग्रामीण परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा: कांगड़ा और मंडी के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन को मुनाफे का सौदा बनाने और श्वेत क्रांति लाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘हिम गंगा’ योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस और सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
मनरेगा जल संरक्षण कार्य: हमीरपुर के बड़सर, नादौन और भोरंज ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत जल संकट से निपटने के लिए पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और नए जल संरक्षण तालाबों (चेक डैम) के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी गई है।
करसोग सेब फसल एडवाइजरी: मंडी जिले के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों करसोग और सिराज में मौसम के बदलते मिजाज और बीमारियों से फसल को बचाने के लिए बागवानी विभाग के विशेषज्ञों ने बागवानों के लिए समय पर कीटनाशकों के छिड़कने को लेकर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।
होमस्टे पर्यटन प्रशिक्षण: कांगड़ा घाटी की खूबसूरत वादियों में ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism) को पंख लगाने के लिए पर्यटन विभाग ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुफ्त होमस्टे मैनेजमेंट और आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण खेल मैदानों का विकास: ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को नशे की गर्त से दूर रखने के लिए बीडीसी सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि शिमला के संजौली स्टेडियम की तर्ज पर हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाए।
एचआरटीसी लोकल रूट बसें: यात्रियों और खासकर शिक्षण संस्थानों में जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने हमीरपुर, धर्मशाला और मंडी के बीच चलने वाली लोकल बसों के फेरों में बढ़ोतरी करने की समय सारिणी जारी की है।
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्टार्ट-अप फंड: कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नए स्टार्ट-अप, उद्योगों और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने राज्य की नई नवाचार नीति के तहत स्वीकृत फंड की पहली किस्त जारी कर दी है।
सांस्कृतिक मेलों का संरक्षण: मंडी की अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि और कांगड़ा के ऐतिहासिक जिला स्तरीय मेलों को और भव्य बनाने तथा स्थानीय लोक संस्कृति को सहेजने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने स्थानीय लोक कलाकारों को बड़े मंच देने की नीति तैयार की है।
महिला कल्याण योजनाएं सक्रिय: तीनों जिलों के ग्रामीण और पिछड़े ब्लॉकों में समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमीरपुर और मंडी जिले की 12 मुख्य संपर्क और लिंक सड़कों के सुदृढ़ीकरण, सोलिंग और डामरीकरण (टारिंग) का काम शुरू कर दिया गया है।
नूरपुर-इंदोरा संयुक्त पेयजल योजना: कांगड़ा जिले के नूरपुर और इंदोरा ब्लॉक के दर्जनों गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बन रही संयुक्त पेयजल योजना का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा।
सहकारी बैंक ऋण शिविर: किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और खेती के लिए आसान किश्तों पर धन उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा और मंडी के केंद्रीय सहकारी बैंकों ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर विशेष ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ और कृषि ऋण शिविर लगाने का शेड्यूल जारी किया है।
कौशल विकास निगम की पहल: धर्मशाला और पालमपुर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों (ITIs) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को कोडिंग, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण देने की नई योजना को धरातल पर उतारा है।
वन्यजीव सुरक्षा हेतु ड्रोन तकनीक: गर्मियों के मौसम में मंडी और कांगड़ा के घने वन क्षेत्रों में बहुमूल्य जड़ी-बूटियों की तस्करी, अवैध शिकार और जंगलों के कटान जैसी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने अब आधुनिक ड्रोन कैमरों से आसमान से निगरानी शुरू कर दी है।
मानसून पूर्व आपदा प्रबंधन बैठक: आगामी मानसून के मौसम में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के उपायुक्तों ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक कर संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात करने और चौबीसों घंटे चालू रहने वाले कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं।
विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार: बिजली बोर्ड ने हमीरपुर शहर और इसके साथ लगते ग्रामीण इलाकों में बार-बार होने वाले ट्रिपिंग और अघोषित बिजली कट की समस्या को समाप्त करने के लिए पुरानी नंगी तारों को हटाकर नई इंसुलेटेड एरियल बंच केबल (ABC) बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है।
प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम: कांगड़ा जिले के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर को निजी स्कूलों के समकक्ष लाने के लिए विभिन्न बीडीसी (BDC) फंड और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब स्थापित किए जा रहे हैं।
स्वयं सहायता समूह सिलाई केंद्र: ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गांवों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मंडी और हमीरपुर के बंद पड़े पुराने सिलाई-कढ़ाई केंद्रों को नई आधुनिक सिलाई मशीनों के साथ दोबारा पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न: मंडी जिले की विभिन्न दुग्ध और कृषि सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कार्यभार संभालते हुए समितियों को घाटे से उबारने और किसानों को समय पर लाभांश देने का वादा किया है।
भोरंज में मुफ्त चिकित्सा शिविर: भोरंज ब्लॉक की विभिन्न दूरदराज की पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के सौजन्य से मुफ्त बहु-विशेषज्ञ चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों की मुफ्त जांच कर दवाइयां वितरित की गईं।
ऐतिहासिक धरोहरों का सौंदर्यीकरण: कांगड़ा के ऐतिहासिक किलों, प्राचीन मंदिरों और धरोहरों के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाएं जैसे पार्किंग, आधुनिक शौचालय और गाइड की सुविधा बढ़ाने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड ने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर बजट आवंटित कर दिया है।
बीडीओ (BDO) को औचक निरीक्षण के आदेश: मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के कड़े निर्देशों के बाद हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों के सभी विकास खंड अधिकारियों (BDO) को एसी कमरों से बाहर निकलकर सीधे फील्ड में जाने और पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
पंजाब दस्तक को अपने मोबाइल पर पढ़ने और ताज़ा तरीन वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी-बड़ी सच्ची खबर के लिए जुड़े रहें पंजाब दस्तक के साथ!