सुरेंद्र, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
शिमला/धर्मशाला:
हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित वित्तीय मांगों और वर्षों से अटकी देनदारियों के भुगतान को लेकर पेंशनरों का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया है। सरकार के टालमटोल रवैये से आक्रामक हुए प्रदेश भर के पेंशनर्स ने अब आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन को धार देते हुए यह ऐलान किया गया है कि आगामी 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जोरावर स्टेडियम में हुंकार भरते हुए 10,000 से अधिक पेंशनर्स विधानसभा का घेराव करेंगे।
जिला मुख्यालयों से लेकर विधानसभा तक गरजेगा आक्रोश
संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने ‘पंजाब दस्तक’ से विशेष बातचीत में बताया कि सरकार की बेरुखी के चलते पेंशनरों में भारी रोष है। इस आंदोलन के तहत 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े स्तर पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 19 नवंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सरकार को नींद से जगाया जाएगा। समिति का दावा है कि इस महा-आंदोलन में प्रदेश के कोने-कोने से 10 हजार से ज्यादा पेंशनभोगी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
मानसिक प्रताड़ना और अधिकारों से वंचित करने का गंभीर आरोप
पेंशनर नेताओं ने सरकार पर कड़े सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार उनकी देनदारियों का भुगतान जानबूझकर लटकाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। नेताओं के मुताबिक:
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हक अटका: 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संशोधित लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, पेंशन एरियर, 13% महंगाई भत्ता (DA/DR) और चिकित्सा बिलों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।
डीए एरियर पर सन्नाटा: दिवाली से ठीक पहले घोषित 5% डीए की किस्त के एरियर को लेकर अभी तक आदेश जारी न होना सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लगाता है।
भेदभाव का आरोप: फरवरी 2022 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को अन्य देनदारियां मिल रही हैं, जबकि इससे पहले के पेंशनर्स को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विभिन्न सेक्टरों और विभागों की सुलगती मांगें
संघर्ष समिति ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक हर एक पेंशनर की पाई-पाई का हिसाब और लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं होता, तब तक यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। समिति ने अपनी प्रमुख मांगों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:
1. एचआरटीसी पेंशनर्स: 8% महंगाई राहत और छठे वेतन आयोग की ₹50,000 की किस्त का तुरंत भुगतान।
2. बिजली बोर्ड: पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तत्काल बहाली।
3. कॉर्पोरेट सेक्टर: 1999 की अधिसूचना के आधार पर पेंशन का लाभ।
4. शहरी स्थानीय निकाय: 1 जनवरी 2016 से लंबित पेंशन मामलों का 15 दिनों के भीतर निपटारा।
5. पुलिस विभाग: पेंशनरों के लिए कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।
हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत और निर्णायक संघर्ष का आह्वान
प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के ‘मधु देष्टा बनाम हिमाचल सरकार’ मामले में आए फैसले का स्वागत किया है, जिसमें पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान दो किस्तों में 6% ब्याज सहित करने के आदेश दिए गए हैं। इससे हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों को आयु और वर्गीकरण के आधार पर बांटने का असफल प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश का पूरा पेंशनर वर्ग एकजुट है और अपनी मांगों को लेकर निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। अंत में सुरेश ठाकुर ने तमाम पेंशनर्स से आह्वान किया है कि वे जिला मुख्यालयों के धरनों में बढ़-चढ़कर भाग लें और 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में पहुंचकर विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक और सफल बनाएं।
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